मुंबई, दि. 13 : केंद्राला प्राप्त होणारा जीएसटी व इतर कर कमी प्रमाणात संकलित झाल्याने, केंद्राकडून राज्याला येणारी थकित रक्कम पूर्ण प्राप्त झाली नाही. ४४ हजार ६७२ कोटींपैकी 36 हजार 219.64 कोटी रक्कम प्राप्त होणार असून, त्यापैकी रु.31 हजार 159.43 कोटी इतका निधी प्राप्त झाला आहे. उर्वरित ५ हजार ७ कोटी २१ लाख निधी मार्चमध्ये प्राप्त होणार असून, यासाठी शासन पाठपुरावा करीत आहे.
जी रक्कम कमी प्राप्त झाली आहे, ती कर्जरूपाने उभी करावी त्यासाठी परवानगी या संदर्भातील समितीचे प्रमुख केंद्रीय गृहमंत्री यांनी दिली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
केंद्रीय करातील राज्याच्या हिश्श्याच्या थकित रकमेबाबत सदस्य रविंद्र वायकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्र शासनाकडून सन 2019-20 मध्ये केंद्रीय करातील प्राप्त कर महसुलामध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या हिश्श्याचे 44 हजार 672.24 कोटी रुपये अपेक्षित होते.
आर्थिक मंदीसदृश परिस्थिती असल्याकारणाने रु. 36 हजार 219.64 कोटी इतके प्राप्त होणार आहे.
त्यापैकी फेब्रुवारी 2020 अखेर रु.31 हजार 159.43 कोटी इतका निधी प्राप्त झाला आहे. उर्वरित निधी मार्च 2020 मध्ये प्राप्त होणे अपेक्षित आहे.यासाठी शासनाने पाठपुरावा केला आहे.
तसेच, राज्य शासनाच्या प्रयत्नातून पूर व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी केंद्राने ९५६.९३ कोटी निधी मंजूर केला आहे.
वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांना होणाऱ्या नुकसानभरपाईची रक्कम केंद्र शासनाकडून दर दोन महिन्यांनी राज्य शासनास प्राप्त होते. या आर्थिक वर्षात आर्थिक मंदीमुळे बहुतेक सर्व राज्यांचे, राज्य वस्तू सेवा करांचे संकलन कमी झाल्यामुळे वस्तू व सेवा कराची नुकसान भरपाईच्या रकमेची मागणी वाढली आहे. काही वस्तूंवर आकारण्यात येत असलेल्या उपकराचे संकलनसुद्धा कमी झाले आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास वस्तू व सेवा कराची नुकसान भरपाई मिळण्यास विलंब होत आहे.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य चंद्रकांत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
००००
श्रद्धा मेश्राम/13.3.2020
