महिला सुरक्षा व कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्यास प्राधान्य – गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाई
मुंबई, दि. 14 : राज्यातील महिला सुरक्षेला प्राधान्य देत सामान्य लोकांचे जीवन सुरक्षित करण्यासाठी शासन नेहमी प्रयत्न करीत असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना दिली.
श्री. देसाई म्हणाले, राज्यातील महिला सुरक्षिततेसाठी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर दिशा कायदा करण्यासाठी दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन घेण्यात येईल. रोहा, जि. रायगड येथील बलात्कार प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेला आहे. तसेच याबाबत संबंधित जे कोणी दोषी असतील त्यांची सखोल चौकशी करुन दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणाचा तपास महिला अधिकाऱ्यांकडे दिला आहे. साकीनाका पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत तीन बांग्लादेशीय नागरिक पकडले. अर्नाळा सागरी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत 22 बांग्लादेशीय नागरिक सापडले. बांग्लादेशीय नागरिकांना ज्या अधिकाऱ्यांनी बनावट दाखले दिले असतील. त्यांची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई केली जाईल.
नागपूर येथील संदीप जोशी यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा तपास जलदगतीने सुरु आहे. सीएए, एनआरसीच्या संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीचा अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेऊ. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या महिला सुरक्षा व कायदा सुव्यवस्थेबाबतच्या सुचनांची शासन दखल घेईल, असेही श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
000
सहकारी संस्थांची शासकीय थकहमी गोळा करण्याचे काम सुरु – सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील
मुंबई, दि. 14 : सहकारी साखर कारखाने, सुत गिरण्या, कृषीप्रक्रिया संस्था यांना दिलेली शासकीय थकहमी व कर्ज यांची वसुली करण्याचे काम सुरु असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना दिली.
श्री. पाटील म्हणाले, महाराष्ट्राच्या विकासात सहकाराचे योगदान महत्त्वाचे आहे. सहकार चळवळीला मदत करण्यासाठी वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांना शासकीय भाग भांडवल, शासकीय कर्ज, शासकीय हमी शासनाकडून दिली जाते. ही थकहमी गोळा करण्याचे काम सुरु आहे. विविध सहकारी संस्थांकडून विहित रक्कम वसुल केली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील तीन सहकारी साखर कारखान्यांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करु, असेही त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी आतापर्यंत 11 हजार 339 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या नावावर जमा झाले आहे. उर्वरित रक्कमही लवकरच जमा करण्याची कारवाई सुरु आहे. शेतकरीव सहकारी संस्थांबाबत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या सूचनांची शासन दखल घेईल, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
000
