मुंबई, दि. 14 : कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रतिबंध करण्याकरिता राज्यशासनाने अत्यावश्यक पावले उचलली असून राज्यातील शहरी भागातील सर्व शाळा, महाविद्यालय, अंगणवाड्या यासोबतच सर्व मॉल्स 31 मार्च पर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंडळाच्या पुर्वनियोजित परीक्षा सुरु राहतील. ग्रामीण भागातील शाळा, महाविद्यालये सुरु राहणार असून स्थानिक परिस्थितीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे. दैनंदिन गरजेसाठी किराणा दुकाने सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या संकटाचा कुणीही दुरुपयोग करु नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे केले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या समारोपानंतर विधिमंडळात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी गृहमंत्री अनिल देशमुख, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, कोरोनाच्या प्रादूर्भावामुळे नागरिकांनी घाबारण्याची आवश्यकता नाही. राज्यशासन आवश्यक ती दक्षता घेत आहे. जे रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यांना लक्षणे सौम्य असून त्यांची तीव्रता वाढलेली नाही. त्यांची प्रकृती देखील स्थिर आहे.
ज्या ठिकाणी गर्दी होते. अशा जागा बंद करण्यासाठी राज्यशासनाने पावले उचलली आहेत. नागरिकांनी देखील वैयक्तीक काळजी घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. काल मध्यरात्रीपासून राज्यात साथरोग प्रतिबंध कायदा लागू झाला आहे. त्यानुसार कालपासूनच सिनेमागृह, नाट्यगृह, व्यायामशाळा, तरणतलाव बंद ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे या आदेशाचे जे पालन करणार नाहीत. त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. गर्दी टाळण्यासाठी उद्या रायगड येथे असलेल्या रोरो सेवेचा उद्घाटन समारंभ देखील रद्द करण्यात आला असून ही सेवा मात्र सुरु करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात काही ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून या निवडणूका पुढे ढकलण्यासाठी निवडणूक आयोगाशी चर्चा सुरु असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नागरिकांनी मास्क लावून फिरण्याची आवश्यकता नाही. राज्यात कोरोनाचे जे रुग्ण दाखल आहेत, त्यांच्यावर शासकीय खर्चाने उपचार केले जात आहेत. ज्या ठिकाणी आवश्यकता भासेल तेथे व्हेंटीलेटरची देखील उपलब्धता करुन दिली जाईल.
कोरोनाच्या प्रतिबंध आणि उपचारासाठी जिल्हा नियोजन निधीतून साडे तीन टक्के निधी खर्चाची मान्यता- उपमुख्यमंत्री
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, कोरोनाच्या प्रतिबंध आणि उपचारासाठी जिल्हा नियोजन निधीतून साडे तीन टक्के निधी खर्चाची मान्यता दिली आहे. 31 मार्चला त्याचा आढावा घेतला जाईल. त्यांनतर आवश्यकता भासल्यास निधी वाढविण्यात येईल. मात्र निधीअभावी वैद्यकीय उपकरण, औषधे खरेदी रखडणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. भौगोलिक परिस्थिती जिल्ह्यात आढळून आलेले रुग्ण, गर्दीची ठिकाणे याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
कोरोना रुग्णांची प्रकृती स्थिर-आरोग्यमंत्री
आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले, राज्यात आढळून आलेल्या रुग्णांची प्रकृती स्थिर आहे. एकाही रुग्णाची तब्येत अत्यवस्थ नाही. संसर्ग टाळण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. शहरी भागातील शाळा, महाविद्यालयांसोबत मॉल बंद ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे. गर्दीची ठिकाणे, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था निर्जंतुकीकरणासाठी सूचना देण्यात येतील.
राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 26 आहे. त्यामध्ये राज्यातील रहिवासी असलेले आणि दुबई येथून प्रवासाचा इतिहास असलेले 16 जण असून, अमेरिकेतून 4, फ्रांसमधून 1, फिलीपाईन्समधून 1 असे रुग्ण आढळून आले आहेत. बाधित रुग्णांच्या संपर्कात आल्यामुळे 4 स्थानिक निकट सहवासितांना लागण झाली आहे,असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दरम्यान राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत आढावा घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले, या शासनाचे हे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होते. सुरुवात चांगली झाली आहे. सर्व समाज घटकांना सामावून घेवून त्यांना न्याय देतानांच राज्याच्या विकासाला दिशा आणि जनतेचे हित समोर ठेवून अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, या अधिवेशनात लोकाभिमुख कारभाराला गती देणारी, राज्य हिताची 18 विधेयके मंजूर करण्यात आली. यामध्ये राज्यांतील शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा कायदा करण्यात आला.
औरंगाबाद विमानतळाचे नाव बदलून छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ करण्याचा ठराव याच अधिवेशनात संमत झाला. आता तो विधानमंडळाच्या शिफारशीसह केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवला जाईल.
मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून नाना शंकरशेठ मुंबई सेंट्रल टर्मिनन्स असे पुनर्नामांकन करण्याची शिफारस करण्याचा ठराव आपण या अधिवेशनात मांडला होता. तो ही संमत झाल्याने ठरावास अंतिम मान्यतेसाठी केंद्र शासनाकडे शिफारस पाठवली जाईल.
या अधिवेशनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण अधिवेशनात एक पूर्ण दिवस महिलांच्या प्रश्नांवर, त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारावर चर्चा केली. शासन महिला आणि मुलींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे याची ग्वाही या निमित्ताने शासनाचा प्रमुख म्हणून मी पुन्हा देत आहे.
आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर महिला आणि मुलींच्या सुरक्षिततेसंदर्भात कायदा करण्यासाठी आपण कायदा करत आहोत. कोरोना विषाणुच्या प्रादूर्भावामुळे उपाययोजनांचा भाग म्हणून आपण अधिवेशन कालावधी थोडा कमी केला. परंतू भविष्यात हा कायदा करून महिला आणि मुलींना सुरक्षेचे कवच आपण नक्की देऊ, हे ही मी यानिमित्ताने सांगू इच्छितो. यासाठी भविष्यात विशेष अधिवेशन बोलावणे असेल किंवा अध्यादेश काढून अधिनियमाची अंमलबजावणी करणे असेल ते करून हा कायदा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम निश्चितपणे केले जाईल.
या अधिवेशनात आपण माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण, माजी मंत्री यशवंतराव मोहिते, लोकनेते राजारामबापू पाटील, माजी शिक्षणमंत्री रफिक झकेरिया यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्ताने गौरव कार्यक्रम आयोजित केला. महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत या सर्व मान्यवरांचे योगदान मोठे आहे. त्यांच्या कामाचा आणि योगदानाचा गौरव केला. ही ही खुप समाधानाची बाब ठरली.
आज अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील 27 गावांपैकी 18 गावांसाठी स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा महत्वपूर्ण घेण्यात आला. त्याचबरोबर शिवडी ते न्हावा-शेवा बंदर जेथे संपतो त्या चिर्ले गावापासून ते महाराष्ट्र –गोवा सिमेवरील पात्रादेवीपर्यंत 500 किलोमिटर महामार्गाची घोषणा करण्यात आली आहे. कोकणच्या पर्यटन विकासासाठी चालना देणाऱ्या या महामार्गाचे काम वेळेत पूर्ण करणार असल्याचेही त्यांची यावेळी सांगितले.
००००
अजय जाधव/विसंअ/14.3.2020
