मुंबई, दि. 23 : कोविड 19 (कोरोनाविषाणू) प्रसार रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांचाभाग म्हणून विविध कायद्यांतर्गतउपलब्ध असलेल्या अधिकारांचा उपयोगकरून संपूर्ण महाराष्ट्रात येत्या31 मार्चपर्यंतबंदी आदेश लागू करण्याचीअधिसूचना आज मुख्य सचिवअजोय मेहता यांनी जारीकेली.
या अधिसूचनेनुसार–
अत्यावश्यक आणि नाशवंत वस्तूवगळता अन्य सर्व वस्तूंच्यादळणवळणासाठी राज्याच्या सर्व सीमाबंद करण्यात आल्या आहेत. एसटी महामंडळाच्या बसेसआणि मेट्रो यांसह एकाशहरातून दुसऱ्या शहराला जोडणाऱ्यासर्व सार्वजनिक वाहतूक सेवाबंद असतील. चालकाव्यतिरिक्त अन्यदोन व्यक्तींसाठी टॅक्सीतर एका प्रवाशासह ऑटोरिक्षा यांना अधिसूचनेत नमूदकेलेल्या कारणांसाठी वाहतूक करतायेईल. अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवेसाठीप्रवासी वाहतूक करण्यास अधिसूचनेत मान्यता देण्यातआली आहे. अत्यावश्यक वस्तू, आरोग्यसेवा आणि या अधिसूचनेतनमूद करण्यात आलेल्या बाबीयांकरिता वाहनचालकांव्यतिरिक्त एकाव्यक्तीला खासगी वाहन उपयोगातआणता येईल.
एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यातजाणाऱ्या बससेवा आणि खासगीप्रवासी वाहतूक सेवा यांनाबंदी असेल.
विलगीकरणात राहण्याचा निदेश देण्यातआलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने त्यानिदेशाचे पालन करणे आवश्यकआहे अन्यथा त्यांच्यावर दंडात्मककारवाई करण्यात येईल आणित्याला शासकीय विलगीकरण व्यवस्थेतस्थलांतरित केले जाईल.
सर्व रहिवाशांनी घरातच थांबावे. केवळ वरील कारणांसाठी त्यांनाबाहेर पडता येईल. तथापि, बाहेर पडल्यानंतर त्यांना परस्परांपासूनकिमान अंतर राखण्याचा दंडकपाळणे आवश्यक असेल.
सार्वजनिक ठिकाणी पाचपेक्षा जास्तव्यक्तींनी एकत्र येण्यास बंदीअसेल.
व्यावसायिक आस्थापने, कार्यालये, कारखाने, कार्यशाळा, गोदामेआदींसह सर्व दुकानांचे व्यवहारबंद असतील. तथापि, वस्तूंचीनिर्मिती करणारे व प्रक्रियासातत्य (कंट्युनिअस प्रोसेस) आवश्यकअसलेले कारखाने, औषध विक्रीआदी सुरू ठेवण्यास परवानगीअसेल. याशिवाय, डाळ, तांदूळ, अन्नधान्यविषयक बाबी, दूधविषयक पदार्थ, पशुखाद्य अशा अत्यावश्यक वस्तूंच्यानिर्मितीच्या कारखान्यांना त्यांचीकामे सुरू ठेवण्यास परवानगीअसेल.
शासकीय कार्यालये आणि सुरूठेवण्यात येणारी दुकाने आणिआस्थापने यांनी अतिशय कमीतकमीकर्मचारीवर्ग असण्याची आणि परस्परांपासूनकिमान अंतर राखण्याची (जसेचेकआऊट काउंटरवर तीन फुटाचेअंतर राखण्यासाठी जमिनीवरखुणा करणे ) दक्षता बाळगावी.
अत्यावश्यकवस्तू व सेवा पुरविणाऱ्याखालील दुकाने आणि आस्थापनेयांना वरील निर्बंधातून सूटदेण्यात आली आहे.
1. बॅंका/ एटीएम, विमा, फिन्टेकसेवा आणिअन्य संबंधित सेवा
2. मुद्रितआणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे
3. टेलिकॉम, टपाल, इंटरनेट, डेटासेवा यांसहमाहिती तंत्रज्ञान आणि माहितीतंत्रज्ञान सेवा.
4. अत्यावश्यकवस्तूंची पुरवठा साखळी आणिवाहतूक
5. शेतमालआणि अन्य वस्तूंची निर्यातआणि आयात
6. खाद्यपदार्थ, औषधे आणि वैद्यकीयउपकरणे यांसह आत्यावश्यक वस्तूंचेई–कॉमर्सद्वारे वितरण
7. खाद्यपदार्थ, किराणा, दूध, ब्रेड, फळे, भाजीपाला, अंडी, मांस, मासे यांची विक्री, वाहतूक आणि साठवण
8. बेकरीआणि पाळीव प्राण्यांसाठीचे खाद्यपदार्थआणि पशुवैद्यकीय सेवा
9. उपाहारगृहांमधून घरपोच सेवा
10. रूग्णालये, औषधालये आणि चष्म्याची दुकाने, औषधांचे कारखाने, विक्रेते आणिवाहतूक
11. पेट्रोल पंप, एलपीजी गॅस, ऑईल एजन्सीज त्यांची साठवणआणि त्यांच्याशी संबंधितवाहतूक व्यवस्था
12. अत्यावश्यकसेवांकरिता खासगी संस्थांमार्फत पुरविल्याजाणाऱ्या सुरक्षासेवेसह अन्यसेवा देणाऱ्या संस्था
13. अत्यावश्यकसेवांना किंवा कोविड १९ प्रतिबंधासाठीहोणाऱ्या प्रयत्नांना मदतकरणारी खासगी आस्थापने.
14. वरील बाबींशी संबंधित पुरवठासाखळी
15. तत्वतःवरील सर्व निर्बंध, लोकांच्यावाहतुकीवर निर्बंध घालण्यासाठी आहेत. वस्तूंच्या दळण–वळणावर निर्बंधघालण्यासाठी नाहीत, हे सर्वअंमलबजावणी कार्यालयांनी लक्षातघ्यावे, असेही अधिसूचनेत म्हटलेआहे.
राज्य शासनाचे विभाग आणि कार्यालये आणि सार्वजनिक उपक्रम हे फक्त अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठीच कार्यरत राहतील.
कोणत्याही संप्रदायांची सर्व धार्मिक स्थळे सुयोग्य अशा प्रतिबंधात्मक आदेशान्वये बंद करण्यात येतील.
बंदीच्या काळात अत्यावश्यक गरजेच्या वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, यासाठी योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील.
कोविड-19 च्या रूग्णांना योग्य त्या आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व खाजगी आणि शासकीय रूग्णालयातील वैकल्पिक शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात येतील.
गरज भासल्यास, आरोग्य सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी, सर्व विभागीय आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना रूग्णालयाच्या आसपास उपलब्ध जागांचा शोध घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सध्या कोरोना विषाणू मुक्त असलेल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे त्यांच्या जिल्ह्यात बाहेरून वाहने येण्यास प्रतिबंध करणारे आदेश काढू शकतील. या जिल्ह्यांमध्ये वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, बुलडाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. हा आदेश अत्यावश्यक वैद्यकीय कारणासाठी लागू राहणार नाही.
सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त, महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि इतर संबंधित संस्था, आस्थापना यांचे सक्षम प्राधिकारी यांना, मानवीय व न्यायपूर्ण पद्धतीने वरील सर्व उपाययोजना व तरतूद यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकार देण्यात आले आहेत.
कोणतीही व्यक्ती, संस्था या तरतुदींचा भंग करतील त्यांच्यावर साथ रोग कायदा – 1897 , आपत्ती व्यवस्थापना कायदा – 2005 आणि इतर कायदे व विनियमने यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल अथवा सद्हेतुने कार्यवाही करणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध वा तसा हेतू असणाऱ्या व्यक्तींविरूद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही.
या आधी वेगवेगळ्या प्राधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेले आदेश हे या आदेशांशी सुसंगती राखून अंमलबजावणी संस्था लागू करतील.
000
