कोरोना काळातील गेल्या पंधरा महिन्यात एकट्या बीड जिल्ह्यात तब्बल ,६५१ स्त्रीयांच्या गर्भ पिशव्या काढून टाकण्यात आल्या
“बीड जिल्ह्यातील स्त्रियांना गर्भाशयच नाही” अशा मथळ्याची बातमी किमान दोन वर्षांपूर्वी माझ्या वाचनात आली होती. त्याचा मूळ संदर्भ होता तो ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या छोट्याशा भागातील स्त्रियांचे गर्भाशय काढण्याचे वाढते प्रमाण! दहा एक वर्षांपूर्वी हाच जिल्हा परळी येथील अनधिकृतरित्या होणाऱ्या स्त्रीभ्रूणहत्या संदर्भातील प्रमुख आरोपी डॉ. सुदाम मुंढे दाम्पत्याच्या निमित्ताने गाजला होता आणि आता चार दिवसांपूर्वी हाती आलेल्या बातमीनुसार असे समजते की कोरोना काळातील गेल्या पंधरा महिन्यात एकट्या बीड जिल्ह्यात तब्बल ,६५१ स्त्रीयांच्या गर्भ पिशव्या काढून टाकण्यात आल्या आहेत.
बीडमधील सरकारी रुग्णालयापेक्षा खाजगी रुग्णालयात हे प्रकार जास्त घडलेले दिसून आलेत ज्यामुळे ही एक गंभीर बाब असून स्त्रियांचे आरोग्य सामाजिक पातळीवर किती असुरक्षित आहे याची जाणीव करून देणारे आहे. गर्भपिशवी हा स्त्रियांच्या अनेक आरोग्यविषयक गोष्टींशी जोडलेला प्रमुख घटक आहे. तिचा संबंध केवळ प्रत्येक महिन्याकाठी येणाऱ्या मासिक पाळीशी नसून स्त्रीच्या मानसिक आणि प्राकृतिक अवस्थेशी आहे. प्रत्येक स्त्रीचा शरीरधर्म जितका समान तितकाच तो वेगळाही असतो. प्रत्येकीच्या समस्याही वेगळ्या!
अशिक्षित समाजातील या स्त्रियांना अंगावरून पांढरे जाणे किंवा आतोनात कष्टांच्या कामामुळे कंबर दुखीचा त्रास होणे या समस्या कायमच होत असल्याचे दिसून येत असताना…तसेच त्यावर इतर अनेक उपाय उपलब्ध असताना कॅन्सरसारख्या घातक रोगाची भीती दाखवून सरसकट त्यांचे गर्भाशयच काढून टाकणे…ही किती टोकाची भूमिका! गेल्या वेळेस द हिंदू या इंग्रजी दैनिकाने ही बातमी प्रसिद्ध केली तेव्हा त्यावर एकच खळबळ माजली. केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले आणि चौकशीकरीता एक समिती स्थापन करण्यात आली. स्वतः बीड जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी यात जातीने लक्ष घातले. त्यानंतर तरी ही समस्या कमी होईल अशी अपेक्षा असताना पुन्हा कोरोना काळात हे सत्य नव्याने पुढे येणे फारच धक्कादायक बाब आहे.
स्त्रियांच्या आरोग्यासाठी गावोगावी अंगणवाडीच्या प्राथमिक उपचार केंद्रात अनेक सेवा शिबीरं राबवली जातात. स्त्रियांचे आरोग्य उत्तम असावे, गावोगावी तिच्या प्रकृतीच्या समस्यांवर योग्य उपचार व्हावेत हे सरकारचे प्रमुख ध्येय असतांनाही मराठवाड्यातील एखाद्या जिल्ह्यात हे प्रकरण पुन्हा पुन्हा तोंड वर काढत आहे याचाच अर्थ सरकारच्या या आरोग्यविषयक सेवा कर्तव्य दक्षतेत कुठेतरी कमी पडत आहेत. त्यातच बीड जिल्हा हा दुष्काळग्रस्त, हातावर पोट असणारे ऊसतोड कामगार त्यातही स्त्रियांची संख्या लक्षवेधी! ऊस तोडणीसाठी गाव सोडावे लागते त्यामुळे जर गर्भाशय काढले तर या स्त्रियांना मासिक पाळीची समस्याच राहत नाही. मुकादमांकडून सुट्टी मागण्याचे प्रश्नच उद्भवणार नाहीत, म्हणून ऊस तोडणीसाठी जायचे असेल तर गर्भ पिशवी काढणेच योग्य असा मानसिक समज या स्त्रियांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पसरला त्याचे हे दाहक दुष्परिणाम!
या खेरीज सामान्य कुटुंबातील अनेक स्त्रिया गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर सारख्या आजारांची माहिती घेऊन धास्तावलेल्या असताना, या महिलांच्या असुरक्षितपणाचा फायदा उचलून…केवळ खाजगी रुग्णालयातील गल्ले भरविण्यासाठी गर्भपिशवी काढण्याचा बाजार भरवला जातो हे खूपच चीड आणणारे प्रकरण आहे. शेकडो महिला आपली यात कशी फसवणूक झाली हे सांगण्यासाठी पुढे येत आहेत. मुळात गर्भाशय पिशवी नसल्यामुळे कोणतीही महिला ही विकलांग अवस्थेत जगत असते, हे वैद्यकीय सत्य आहे. खूपच अटीतटीची वेळ असेल तर डॉक्टर गर्भपिशवी काढण्याचा सल्ला देतात तसेच सरकारी रुग्णालयात देखील ही शस्त्रक्रिया करण्यासाठी वरिष्ठांच्या मान्यतेची गरज असते असे असतांनाही राजरोजपणे जर हजारो महिलांच्या गर्भ पिशव्या काढल्या जात असतील तर ही भारतातील एक गंभीर समस्या आहे. ज्याकडे स्थानिक दिग्गज नेते आणि ऊसतोड कामगारांचे कैवारी म्हणविणाऱ्यानी कानाडोळा करणे अत्यंत हलगर्जीपणाचे आहे.
तरी आपण सामाजिक आणि राष्ट्रीय पातळीवरून विचार न करता थोडं वैयक्तिक विचार करून पाहुयात… या ऊसतोड कामगार स्त्रिया असोत किंवा साध्या गरीब कुटंबातील एखादी स्त्री असो यांच्या मनात असे आरोग्य विषयक संदेह आणि गर्भ पिशवी काढून आपण मोकळे आयुष्य जगू असे चुकीचे विचार भरतं तरी कोण ? तसेच कुटुंबातील शिक्षित पुरुष वर्ग यावेळी काय करत असतो ? हे गंभीर प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरं शोधायला हवी. आज अशिक्षित किंवा अडाणी स्त्रियाही त्यांच्या आरोग्याबद्दल जागृत असतात पण कौटुंबिक सहयोग नसल्यामुळे त्यांची कोणी दखल घेत नाही. अशावेळी एकच लक्षात येते की या स्त्रियांना योग्य आरोग्यविषयक समज देणाऱ्या सामाजिक सेतूची इथे कमतरता आहे. एखादी समस्या निर्माण झाल्यावर उपाय करणे हे सरकारचे धोरण! पण त्या समस्या निर्माण होऊ नयेत म्हणून एक पर्यायी समुपदेशन प्रणाली समाजात अस्तित्त्वात असणे खूप गरजेचे आहे. यासाठी आपण आग्रही होणे आवश्यक आहे.
बीडसारख्या जिल्ह्यात स्त्री- शिक्षण कमी आहे त्यामुळे जागृत करण्यासाठी अनेक स्तरातून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. Precaution is better than cure (उपचारापेक्षा खबरदारी घेणे कधीही चांगले) असे आपण फक्त बोलतो पण आपण अजूनही या उक्तीचे गांभीर्य समजले नाही. प्रत्येक समस्येवर समिती गठीत करणे, प्रकरण अनेको वर्षे कोर्टात खितपत पडणे हे भारतीय स्त्रियांच्या अनेकविध अन्यायकारक घटनेत सामान्यच झालेले आहे. ज्यातून म्हणावा तसा कोणताही न्यायनिवाडा होत नाही. “न्यायालयात न्याय मिळत नाही असे नाही पण जे मिळते त्यालाच न्याय म्हणावे लागते” अशी परिस्थिती स्त्रियांवर ओढावलेली आहे.
आज दूर कुठेतरी अफगाणिस्तानवर तालिबानी सरकारने ताबा मिळवला आणि तेथील महिलांचे जगणे शापित झाले हा विचार मांडण्यात आपण मश्गूल आहोत. मात्र त्याचवेळी आपल्या देशात असणारी ही छुपी स्त्री शोषण व्यवस्था आपण सोयीस्करपणे दुर्लक्षित करतो…हा केवढा मोठा विरोधाभास! स्त्री- भ्रूणहत्या असो किंवा गर्भाशय काढण्याची ही विकृती असो…स्त्रियांच्या आरोग्याच्या बाबतीत जर आपण अशी संकुचित मनोवृत्तीची झापडं लावूनच प्रवास करणार असू, तर भारतीय स्त्री अशा अनेक जाचक बंधनात अडकतच राहील आणि त्याला सर्वस्वी आपणच जबाबदार असू! आणि मग आपलाही प्रांत एक अलिखित तालिबान व्हायला वेळ लागणार नाही.
©️ ज्योती हनुमंत भारती
