मुंबई : अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा शेतकरी, कष्टकरी, आदिवासी, महिला व युवक अशा सर्व घटकांना दिलासा देणारा, प्रवाशांना सुविधा व महिलांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी ठोस तरतूद करणारा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाचे आपण स्वागत करतो अशी प्रतिक्रिया गृह (शहरे), परिवहन व गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, महिला सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राधान्याची बाब आहे. महिलांवर अत्याचाराच्या घटना घडू नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक योजना राबविण्याबाबत शासन कटिबद्ध आहे. महिला आयोगाचे कार्यालय राज्यात प्रत्येक विभागीय आयुक्त स्तरावर स्थापन करण्याचे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयात एक महिला पोलीस ठाणे स्थापन करण्यात येणार आहे. या पोलीस ठाण्यांमध्ये सर्व अधिकारी, कर्मचारी महिलाच असतील. या पोलीस ठाण्यांमध्ये जिल्ह्यातील कोणत्याही महिलेस तक्रार करता येईल. महिलांवरील अत्याचाराच्या तक्रारी संदर्भात तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक निर्माण करण्यात येणार आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये न्यायालयात शासनाची बाजू मांडण्यासाठी महिला शासकीय अभियोक्ता यांची नियुक्ती करण्यात येईल. महिलांवर अत्याचार घडू नयेत, गुन्हेगारांवर वचक राहावा तसेच जलद न्यायाकरिता कडक कायदा करण्याची शक्यता अजमावण्यात येत आहे.
परिवहन
ग्रामीण भागातील जनतेस आरामदायी व सुविधादायक प्रवास उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यातील जुन्या बस बदलून त्याऐवजी अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या वायफाययुक्त बस ग्रामीण जनतेला प्रवासासाठी उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. कमी अंतराच्या प्रवासासाठी अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या दर्जेदार मिनीबस खरेदी करण्याचेही प्रस्तावित आहे. येत्या काळात महामंडळाच्या ताफ्यातील जुन्या बस बदलून त्याऐवजी नवीन बस देण्याचा शासनाचा मानस आहे. ग्रामीण भागातील महाविद्यालयीन विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना त्यांच्या वेळापत्रकानुसार ये-जा करण्यासाठी गरजेनुरूप मार्ग व्यवस्थापन व समय व्यवस्थापन करण्याचेही ठरविण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस ताफ्यामधील जुन्या बस बदलून सुमारे 1600 नवीन बस विकत घेण्यासाठी आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची बसस्थानके अत्याधुनिक करण्यासाठी महामंडळास 400 कोटी रुपये देण्याचे प्रस्तावित आहे.
या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ,अतिवृष्टी, पूर परिस्थितीमुळे तसेच अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीबद्दल भरपाई, पीक विमा योजनेत सुधारणा यासारखे क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आले आहेत. आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे तसेच गरिबांना दहा रुपयांमध्ये जेवण देणाऱ्या शिवभोजन थाळीच्या लाभार्थींची संख्या दुप्पट करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे असेही राज्यमंत्री श्री.पाटील यांनी म्हटले आहे.
