रोजगारनिर्मितीसाठी लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न – उद्योगमंत्री सुभाष देसाई
मुंबई, दि. 13 : लघु उद्योगांमध्ये रोजगारनिर्मितीची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्य शासनाकडून लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषदेत नियम 97 अन्वये सदस्य किरण पावसकर यांनी राज्यातील रोजगार आणि उद्योगांसंदर्भात उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना श्री. देसाई बोलत होते. मोठ्या उद्योगांमध्ये रोजगार निर्मितीची क्षमता लघु उद्योगांच्या तुलनेत कमी आहे. मोठ्या उद्योगांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने बरेचसे काम होते. त्यामुळे मनुष्यबळ कमी लागते. त्या तुलनेत लघु उद्योगात मनुष्यबळाची गरज जास्त असल्याने मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीची क्षमता पाहता लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.
जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविला जात आहे. यासाठी एक रुपरेषा आखण्यात आली आहे. एकूण भांडवली गुंतवणुकीच्या १० टक्के नवउद्योजकांनी, ३० टक्के सरकारी अनुदान/हिस्सा, ६० टक्के पैसे बँकेने उपलब्ध करून द्यावयाचे आहे. तरुणांना रोजगाराच्या संधी अधिकाधिक उपलब्ध व्हाव्या हा राज्य शासनाचा उद्देश असल्याचे श्री. देसाई यावेळी म्हणाले.
राज्यात येणाऱ्या उद्योगांना वीज परवडत नसल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला वीज वितरणाचा परवाना मिळाल्यास उद्योगांना स्वस्तात वीज उपलब्ध होणार असून उद्योगवाढीला चालना मिळणार असल्याचे श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील उद्योगात ८० टक्के स्थानिकांना प्राधान्य देण्याबाबत चार शासनादेश काढलेले आहेत. परंतु याबाबतचा कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केला जाईल. यामध्ये कंत्राटी कामगारांचाही समावेश केला जाईल,असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.
अल्पकालीन चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, विद्या चव्हाण, प्रसाद लाड, मनिषा कायंदे यांनी भाग घेतला.
०००
तरुणांनी सहकार चळवळीत येण्याची गरज – सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील
मुंबई, दि. 13 : राज्याच्या सहकार चळवळीला मोठा इतिहास लाभला आहे. सहकाराचा हा वारसा तरुणांनी जोपासून सहकार चळवळीत मोठ्या प्रमाणात सहभागी होण्याची गरज असल्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्यजयंत पाटील यांनी राज्यातील साखर कारखान्यांच्या दुरवस्थेसंदर्भात उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना श्री. पाटील बोलत होते. राज्याला साठ वर्षे पूर्ण होणार आहेत. या साठ वर्षाच्या राज्याच्या सर्वांगीण विकासात सहकार चळवळीचे मोठे योगदान राहिले आहे. राज्यात यंदा १४६ साखर कारखाने सुरू आहेत. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा भागातील पुराचा फटका साखर उत्पादनाला बसला नाही. साखर कारखान्यांसाठी आवश्यक असलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन, व्याज, थकबाकी यासंदर्भात सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार दि. १७ मार्च रोजी बैठक घेण्यात येणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
अल्पकालीन चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य प्रशांत परिचारक यांनी भाग घेतला.
००००
अतुल पांडे / दि. १३/३/२०२०
