मुंबई, दि. १४ : सभागृहामध्ये सदस्यांसोबत झालेल्या चर्चेनुसार व त्यांनी केलेल्या सुचनांची नोंद घेऊन १ एप्रिल २०१८ नंतर पैसे भरुन प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंप अर्जदारांना वीज जोडणी देण्याकरिता धोरण प्रस्तावित करण्यात येत असल्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.
मंत्री श्री. राऊत म्हणाले की, ज्या नवीन कृषीपंप अर्जदाराचे कृषीपंपाचे अंतर नजिकच्या लघुदाब वाहिनीपासून १०० मीटरच्या आत आहे अशा नवीन कृषीपंप अर्जदारांना महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाच्या कृती मानकांच्या अधीन राहून मागणीनुसार शेतकऱ्यांना वीज जोडणी देण्यात येईल. तसेच हे अंतर लघुदाब वाहिनीपासून १०० मीटर पेक्षा जास्त असल्यास कृषीपंप अर्जदारांना पारेषण विरहित सौर ऊर्जेवर वीज जोडणी किंवा उच्च दाब वितरण प्रणालीवर वीज जोडणी घेण्याचे पर्याय उपलब्ध असतील. तसेच अर्जदार वीज जोडणीकरिता आवश्यक असणारी पायाभूत सुविधा स्वखर्चाने उभारत असल्यास त्याचा परतावा त्या ग्राहकाच्या वीज बिलामधून केला जाईल. तथापि, या धोरणासंदर्भात निधी उपलब्धता व इतर तांत्रिक बाबींचा सर्वकष विचार प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीव्दारे करुन पुढील तीन महिन्यांत धोरण अंतीम करण्यात येईल, असे श्री.राऊत यांनी सांगितले.
