राज्य आणि जिल्ह्यांच्या सीमांवर स्थलांतरितांचे अलगीकरण करण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. २९ : कोरोना नियंत्रणासाठी लॉकडाऊनची उपाययोजना केल्यामुळे राज्यात परराज्यातील प्रवाशी, स्थलांतरित कामगार, बेघर व्यक्तींना अन्न, वस्त्र, निवारा आणि वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यासाठी येणारा खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून खर्च करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना परवानगी दिली आहे. काही प्रवाशी, स्थलांतरित कामगार, बेघर मंडळी महाराष्ट्रात परतत आहेत. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्याच्या आणि जिल्ह्यांच्या सीमेवर अशा व्यक्तींसाठी अलगीकरणाची सोय करतानाच त्यांना तेथेच आवश्यक त्या सुविधा, वैद्यकीय उपचार देण्याच्या सूचना राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या काही विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत त्यासाठी सर्व जिल्ह्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून (एसडीआरएफ) ४५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. या निधीमधून बेघर, स्थलांतरित कामगारांना आवश्यक त्या मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे.
केंद्र शासनाने देखील एसडीआरएफचा निधी अशा कामांसाठी वापरण्याची परवानगी राज्याला दिली असून केंद्राच्या आपत्ती निवारणाच्या सहसचिवांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून हा निधी वापरण्याची परवानगी दिली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या सीमेवर किंवा जिल्ह्यातील सीमेवर स्थलांतरित कामगार बेघर व्यक्ती मिळेल त्या वाहनाने, पायी येत आहेत. कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये यासाठी त्यांना त्याठिकाणी प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये विलगीकरणामध्ये (क्वारंटाईन) ठेवावे. तेथे त्यांच्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा पुरविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अशा व्यक्तींना महसूल विभागाने दिलेल्या वास्तव्याच्या ठिकाणी आणल्यानंतर तेथील जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून त्यांची आरोग्य तपासणी आणि आवश्यकतेनुसार उपचार केले जातील. यामध्ये गरोदर महिला आणि बालकांची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. ५०० पेक्षा जास्त प्रवासी जर एखाद्या ठिकाणी असतील तर तेथे २४ तास बहुविध आरोग्य सेवक उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशा सूचनाही राज्य शासनाने दिल्या आहेत.
——–०००——–
