महाविकास आघाडी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करणारच
आदिवासी बहुल ८ जिल्ह्यातील आरक्षण आम्ही पूर्ववत केले, यातील अर्धा टक्का आरक्षणाला देखील धक्का लावू देणार नाही
गडचिरोली मध्ये ओबीसी मेळावा संपन्न
गडचिरोली येथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद आयोजित कृतज्ञता सोहळा आणि ओबीसी मेळावा पार पडला. यावेळी माजी मंत्री आ.धर्मारावबाबा आत्राम,माजी खासदार मधुकरराव कुकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे,अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापू भुजबळ, महाज्योतीचे संचालक प्रा.दिवाकर गमे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी जिल्हाध्यक्ष रविंद वासेकर, कार्याध्यक्ष प्रकाश ताकसांडे,डॉ अशोक जीवतोडे, उपस्थित होते यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे व अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.यावेळी माजी आमदार हरिराम वरखेडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी मध्ये प्रवेश केला.
आदिवासी बहुल आठ जिल्ह्यातील ओबीसी वर्गाचे कमी झालेले आरक्षण आम्ही पूर्ववत केले. अनेक वर्षे ओबीसींवर अन्याय होत होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेतला समिती नेमली आणि या आठ जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण पूर्ववत केले. आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील ओबीसींच्या अर्धा टक्का आरक्षणाला देखील धक्का लावू देणार नाही.
मंडल आयोग लागू व्हावा यासाठी आम्ही मोठा संघर्ष उभा केला. समता परिषदेने जालना येथे सभा घेतली त्या सभेला तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार साहेब यांच्यासह अनेक मोठे नेते उपस्थित होते. त्या सभेत आम्ही मागणी केली की मंडल आयोगाच्या शिफारशी महाराष्ट्रात लागू कराव्या त्याच सभेत पवार साहेबांनी आश्वासन देऊन एका महिन्याच्या आतमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून दिले.
ओबीसी समाजावर अनेक वर्षे अन्याय होत आला आहे. स्वातंत्र मिळाल्यानंतर देखील ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक आयोग नेमले मात्र त्यांच्या शिफारशी स्वीकारल्या नाही. काही काळानंतर मंडल आयोग नेमण्यात आला आणि त्याच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. जनगणनेचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा समीर भुजबळ यांनी संसदेमध्ये भूमिका मांडली आणि जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली त्यांना शंभर खासदारांचा पाठींबा लाभला त्यात प्रामुख्याने भाजपचे तत्कालीन उपनेते कै. गोपीनाथराव मुंडे यांचा देखील सहभाग होता. पक्षादेशाची परवा न करता गोपीनाथ राव मुंडे यांनी पाठिंबा दर्शविला त्यांनतर ग्रामविकास खात्यामार्फत जनगणना झाली.नंतरच्या काळात भाजपचे सरकार आले मात्र त्यांनी ती जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली नाही. आज ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण स्थगित असताना आम्ही तीच आकडेवारी मागत आहोत मात्र केंद्र सरकार ती आकडेवारी देत नाही.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण महाविकास आघाडीने घालवले अशी टीका केली जाते मात्र आम्ही प्रयत्नांची शिकस्त करत आहोत. महाविकास आघाडी सरकार न्यायालयीन लढाई देखील लढत आहे. आणि इंपिरिकल डाटा द्यावा ह्या मागणीसाठी आम्हाला बाहेरील राज्यांचा देखील पाठींबा मिळत आहे.
केंद्र सरकारच्या विरोधात बोलले की केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा पाठीमागे लावला जातो. दबाव टाकला जातो हा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे. जो केंद्राच्या चुकीच्या धोरणाच्या विरोधात बोलतो त्याला त्रास देण्याचे काम सुरू आहे
