दक्षिण विरुद्ध उत्तर लढाई सुरू झाली आहे!
– संजय आवटे
तेलंगणा हे म्हटलं तर फार छोटं राज्य आहे, पण आजच्या चार राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालामध्ये तेलंगणाचा निकाल फार गांभीर्याने घेतला पाहिजे. कारण तेलंगणाच्या निकालामुळे एकूणच राजकारण आमूलाग्र बदलून जाणार आहे.
तेलंगणामध्ये ‘बीआरएस’ हा प्रमुख पक्ष आहे. अलीकडच्या कालावधीमध्ये आपण पाहिले आहे की, ‘बीआरएस’ने ज्या प्रकारच्या जाहिराती देशभरातल्या दैनिकांमध्ये आणि वृत्तवाहिन्यांवर दिल्या आणि ज्याप्रकारे त्यांची घोडदौड सुरु होती, त्यावरून त्यांना एकूणच त्यांच्या साम्राज्याचा विस्तार करायचा होता. तेलंगणासारख्या राज्यातला प्रादेशिक पक्ष असा सगळीकडे कसा काय प्रवास करतो आहे, हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला होता. प्रामुख्याने महाराष्ट्रात ‘बीआरएस’ची घोडदौड फार वेगाने सुरू होती. अगदी ग्रामपंचायत निवडणूकसुद्धा ‘बीआरएस’ने लढवली. ‘बीआरएस’ आता महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत किंवा त्यापूर्वी लोकसभा निवडणुकांमध्ये महत्त्वाचा घटक असेल, अशी चर्चा सुरु होती. महाराष्ट्रामध्ये मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन सुरू आहे. त्या आंदोलनामध्ये जातीचा मुद्दा असला तरी त्यामध्ये मातीचा आणि शेतीचा मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. शेतकऱ्यांचा असंतोष दिसतो आहे. असंतोष असणारा वर्ग सत्ताधारी भाजपला मत देणार नाही, पण मग तो काँग्रेसलाही मत देणार नाही किंवा महाविकास आघाडीला मत देणार नाही अशी व्यवस्था करण्यासाठी ‘बीआरएस’चा वापर केला जाण्याची शक्यता होती. ‘बीआरएस’कडे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक यामध्ये प्रामुख्याने मतविभाजनाची जबाबदारी असावी, असा बीआरएसचा प्रवास होता. पण ‘बीआरएस’चा हा अश्वमेध त्यांच्या तेलंगणा राज्यातच रोखला गेला. आणि, त्यामुळे त्या पक्षाला धक्का बसला. चंद्रशेखर राव ज्या पद्धतीने मोर्चेबांधणी करत होते, हे लक्षात घेता त्यांना तेलंगणामध्ये धक्का बसणं हे फार आश्चर्यकारक आहे.
भारतीय जनता पक्ष आणि बीआरएस यांच्यामध्ये काही एक नातं असावं, असं वाटण्यासारखं चित्र निर्माण झालं होतं. बीआरएसचा पैसा ज्याप्रकारे दिसत होता आणि तरीसुद्धा बीआरएसच्या संदर्भामध्ये केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करताना भाजप फारच सावधगिरी बाळगत होते, ते लक्षात घेता यांच्यामध्ये काहीतरी नातं आहे आणि योग्य वेळी ‘बीआरएस’चा वापर केला जाणार, हे सूचित होत होतं.
‘एमआयएम’ हा पक्ष उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान सगळीकडे निवडणूक लढवतो. मात्र, जिथे ओवैसी बंधू असतात, त्या तेलंगणामध्ये ते जोरकसपणे निवडणूक लढवत नाहीत, सर्व जागा लढवत नाहीत, ही काय गंमत आहे? मग राहुल गांधींनी प्रचार केला की, केसीआर आणि ओवैसी यांच्यासोबत भाजपचं काहीतरी नातं आहे. किंवा या दोन्ही भाजपच्याच टीम आहेत. त्या प्रचाराला बऱ्यापैकी यश आलं असेल, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. मुळात हैद्राबादच्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने यश मिळवलं होतं. त्यानंतर भाजप आता इथे मुसंडी मारतंय हे लक्षात आलं होतं. तो प्रवास लक्षात घेता बीआरएसलाही चांगल्या जागा मिळतील अशी शक्यता काही दिवसांपर्यंत होती.
चित्र बदलले कुठे? मला आठवते. त्या कालावधीमध्ये मी माझ्या एका वेगळ्या कामासाठी हैदराबादमध्ये होतो. तेव्हा राहुल गांधींची ‘भारत जोडो यात्रा’ तेलंगणामध्ये होती. त्या यात्रेमुळे ज्या प्रकारचं वातावरण तयार झालं, तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आता तेलंगणातलं वातावरण बदलतंय. त्या बदलणाऱ्या वातावरणाचा फायदा घेत रेवंथ रेड्डी पुढे आले आणि त्यांनी राज्य पिंजून काढले. खरे तर एवढ्या बलशाली पक्षाचा पराभव करणे हे सोपे नव्हते. पण त्यातला एक मुद्दा असा होता की, आंध्र प्रदेशमध्ये बेसिकली काँग्रेसची ‘वोट बँक’ होतीच. वाय. एस. आर हे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. आणि ते अतिशय प्रभावी नेते होते. त्यांची लोकप्रियता अफाट आणि अचाट होती. पण ते काँग्रेसचे नेते होते आणि ते ज्या आंध्र प्रदेशचे नेते होते, त्या आंध्र प्रदेशमध्येच तेलंगणा होते. त्यामुळे तेलंगणामध्ये तशी काँग्रेसची भूमी तयार होती. पण आता काँग्रेसकडे कोणी नेताच नाही. मग लोक बीआरएसकडे वळले. आणि तसेही एकूण दक्षिण भारतामध्ये प्रादेशिक पक्षांकडे लोकांचा कल असल्याने बीआरएसला जागा मिळाली. त्याचा त्यांनी फायदा करून घेतला. जेव्हा राहुल गांधी आले, जेव्हा रेवंथ रेड्डी उभे राहिले तेव्हा ती जागा पुन्हा काँग्रेसच्या बाजूला आली. आणि, बीआरएसच्या भोवती संशयाचं धुकं निर्माण करण्यामध्ये कॉंग्रेसला यश आलं. ही भाजपची बी टीम आहे, यांचं एमआयएमसोबत सख्य आहे. हे मतांचं विभाजन करण्यासाठी येथे आलेले आहेत. दुसरं असं की बीआरएसकडे जो अमाप पैसा आहे, त्या अनुषंगाने तो येतो कुठून अशी चर्चा झाली. एक कुटुंब पूर्णपणे हे राज्य चालवतंय हा मुद्दा पुढे आला. म्हणजे बीआरएसचे चंद्रशेखर राव, त्यांचा मुलगा, मुलगी, पुतण्या हे सगळे पक्ष चालवतात, हा मुद्दा पुढे आला. मग पर्याय कोण तर अर्थातच काँग्रेस! कारण भाजप हा पर्याय म्हणून पुढे येणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे काँग्रेसला ती संधी मिळाली.
त्यानंतर काँग्रेसने ज्या पद्धतीने वातावरण निर्माण केलं ते आपण पाहिलं. तेलंगणा काँग्रेसने जिंकणं यामध्ये बरेच संदर्भ आहेत. मुळात ‘भारत जोडो पदयात्रे’नंतर राहुल गांधींनी कर्नाटक जिंकलं. तेसुद्धा काँग्रेससाठी एवढं सोपं नव्हतं. त्यामध्ये राहुल गांधींचं यश फार मोठं होतं. म्हणजे राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ आहेत. पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग. तिथे राहुल गांधींना फार काही हालचाल करता आली नाही. तिथल्या नेत्यांनी ते राज्य जिंकलं. त्यानंतर घालवलंसुद्धा. पण तिथे फार काही करता येण्याची शक्यता नव्हतीच. पण जिथे नवे प्रयोग करता येणं शक्य आहे, अशा कर्नाटकमध्ये नवे प्रयोग झाले. तिथे ज्या प्रकारचं यश मिळालं, त्यानंतर दक्षिण भारतातलं एक महत्त्वाचं राज्य काँग्रेसकडे आलं. आता तेलंगणा हे तेवढंच तुल्यबळ राज्य काँग्रेसकडे आलेलं आहे. हैद्राबाद हे शहर किती महत्त्वाचं आहे, हे मी वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. ज्याप्रमाणे मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड यांचे मुद्दे साधारणपणे एक असतात, त्याप्रमाणे तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशचंही आहे. तेलंगणानंतर आंध्र प्रदेशमध्ये सुद्धा जिंकणं सोपं आहे. आता काय झालंय की, आंध्रप्रदेशमध्ये काँग्रेसची ‘वोट बॅंक’ मोठी आहे. पण वायएसआर यांचा वारसा जगनमोहन चालवताय. जगनमोहन जी काँग्रेस म्हणतोय, तीच खरी काँग्रेस असं लोकांना वाटतंय. पण त्यामध्ये बदल होऊ शकतो.
केरळमध्ये स्वतः राहुल गांधी वायनाडचे खासदार आहेत. त्यांची खासदारकी रद्द करण्याचा प्रयत्न झाला, पण ती पुन्हा त्यांना द्यावी लागली. केरळमध्ये जे कम्युनिस्ट आहेत, केरळ काँग्रेस आहे, हे सगळे आता ‘इंडिया’ आघाडीसोबत आहेत. तामिळनाडूमध्ये स्टालिन आहेत, ते ‘इंडिया’ आघाडीचाच घटक आहेत. ते अत्यंत आक्रमकपणे भाजपच्या विरोधात आहेत. दक्षिण भारतामध्ये पूर्णपणे भाजप विरोधातली एक लाट उभी राहू शकते. लोकसभेच्या १२८ जागा दक्षिण भारताकडे आहते. या १२८ जागांपैकी १०० जागा खरोखर जर काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांनी मिळवल्या, तर त्या १०० जागा हा फार निर्णायक घटक असणार आहे. मॅजिक फिगर २७२ असेल आणि २७२ पैकी १०० जागा एकट्या दक्षिण भारतामध्ये मिळणार असतील तर तो एक फार मोठा मुद्दा असू शकतो.
‘दक्षिण भारत विरुद्ध उत्तर भारत’ अशा प्रकारचं नॅरेटिव्ह तयार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उत्तर भारताचा गायपट्टा हा भाजपच्या बाजूने आहे. तिथे ध्रुवीकरण चालतं. हिंदू-मुस्लिम अजेंडा चालतो. आणि, त्या अजेंड्याच्या भरवशावर बऱ्यापैकी जागा मिळवता येतात. त्यामुळे उत्तर भारतामध्ये भाजपला यश मिळू शकेल. दक्षिण भारत काँग्रेसने जिंकला तर पूर्णपणे चित्र बदलू शकतं. शिवाय उत्तर भारत हा कोणी कितीही म्हटलं तरी पूर्णपणे भाजपकडेच आहे, असे म्हणता येत नाही. शिवाय, बिहार- झारखंड- हिमाचलमध्ये काय अवस्था आहे, हे आपल्याला माहीत आहे. अन्य काही राज्यं लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाची ठरणार आहेत. त्यामध्ये ४८ जागा असणारा महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्रात अलीकडच्या कालावधीमध्ये जे राजकारण घडलं, ज्या पद्धतीने महाविकास आघाडी सरकार पडलं, उद्धव ठाकरेंचं मुख्यमंत्री पद गेलं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, शिवसेनेमध्ये मोठी फूट पडली, राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडली, अजित पवार तिकडे गेले, यानंतर आता उद्धव ठाकरेंच्या विषयी असणारी सहानुभूती वाढली आहे. आजही ती कायम आहे. शरद पवारांविषयी सहानुभूती आहे. सरकारविरुद्ध संताप आहे. हे बघता महाविकास आघाडी किंवा ‘इंडिया’ यांना फायदा होऊ शकतो. तिकडे बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात आहे. भारताच्या नकाशाचा विचार केला तर काश्मीर ते कन्याकुमारी, जवळपास ६० टक्के राज्यं विरोधकांकडं आहेत. भाजपकडे कमी राज्यं आहेत. हा सगळा विचार केला तर लोकसभेमध्ये याचा परिणाम होईलच. शिवाय, दक्षिण भारत एकगठ्ठा विरोधकांच्या हातात आला, तर पूर्ण चित्र त्या अर्थाने बदलू शकतं. आज दिल्ली आणि पंजाब आम आदमी पक्षाकडे आहे. आम आदमी पक्षाची एकूणच भूमिका महत्त्वाची आहे.
लोकसभा निवडणूक जिंकणं हे भाजपला म्हणूनच फार सोपं असणार नाही. मोदींनी लोकसभा निवडणुकीला अध्यक्षीय निवडणुकीचं स्वरूप दिलं असलं, तरी आता मोदींना पर्याय म्हणून राहुल गांधी दिसू लागले आहेत. कॉंग्रेस नव्याने उभी राहू लागली आहे. विरोधक एकवटत आहेत. जनमत बदलत आहे. त्यामुळे भाजपला एवढ्या सहजपणे जिंकता येणार नाही. २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने तीन राज्ये जिंकली होती. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड! पण २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र जिंकले भाजप. तेही विक्रमी ३०३ जागांसह. आज भाजपने तीन राज्ये जिंकून सेमी फायनल मारली आहे. पण, म्हणून ते लोकसभा निवडणूक जिंकतीलच, असे मानण्याचे कारण नाही.
आता भाजपचा पूर्ण भरवसा ध्रुवीकरणावर आणि विरोधी मतांच्या विभाजनावर आहे. त्यासाठी बीआरएस हे त्यांचं एक प्यादं होतं. ते आता बऱ्यापैकी मागे पडलंय. त्यानंतर एमआयएम हे एक प्यादं असू शकतं. त्याचा विचार केला पाहिजे. या निवडणुकांमध्ये समाजवादी पक्षाचा ‘रोल’ महत्त्वाचा होता. मतांच्या विभाजनात बहुजन समाज पक्षाचा वाटा मोठा आहे. त्यामुळे मतांचं विभाजन करणारे पक्ष वाढवणं आणि विरोधकांच्या आघाडीमध्ये फूट पाडणं हा भाजपचा अजेंडा आहे. या निकालामुळे काठावर असणारे विरोधी पक्ष भाजपला मदत करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये मतांचं विभाजन झालं तर त्याचा फायदा भाजपला निश्चितपणे होऊ शकतो.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये विधानसभा पोटनिवडणूक झाली. आणि कसब्याची विधानसभा पोटनिवडणूक झाली. कसब्याची पोटनिवडणूक ज्याप्रकारे झाली, तसं घडलं तर ‘इंडिया’ आघाडीला फायदा होऊ शकतो. पण असं न घडता पिंपरी-चिंचवडमध्ये जे घडलं तसं घडावं अशी भाजपची इच्छा आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये ज्याप्रमाणे मतांचं विभाजन झालं, राहुल कलाटे उभे राहिले आणि त्यांनी मतांचं विभाजन केलं, या पद्धतीने जाणीवपूर्वक मतांचं विभाजन करायचं असा प्रयत्न भाजपचा असणार आहे! पण तसं झालं नाही आणि शिवाय दक्षिण भारत अभेद्यपणे काँग्रेससोबत उभा ठाकला तर लोकसभा निवडणूक भाजपसाठी एवढी सोपी आहे, असं मानण्याचं कारण नाही. आता जे पराभव झाले, त्यामध्ये छत्तीसगडमध्ये मतांचं विभाजन हा मुद्दा होता. मुख्य म्हणजे मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ हा चेहरा चालणार नव्हताच. पण काँग्रेसची गडबड होते. गेहलोत यांना हात लावता येत नाही. कमलनाथ यांना हात लावता येत नाही. अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टी अडचणीच्या आहेत. आपल्याला मुख्यमंत्री व्हायचं असेल तर आपल्याकडे जास्त आमदार हवेत, यासाठी सचिन पायलट आणि अशोक गेहलोत यांनीच एकमेकांचे उमेद्वार पाडले, असं म्हटलं जातं.
मात्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या निकालापेक्षा तेलंगणाचा निकाल अधिक गांभीर्याने घेतला पाहिजे. कारण तो देशाचं राजकारण बदलून टाकणार आहे.
