नवी दिल्ली: गंभीर आजारांमुळे जगण्याचा धोका निर्माण झाल्याच्या आधारावर 24 आठवड्यांच्या भ्रूणाच्या गर्भपाताची मागणी करणाऱ्या महिलेने तिच्या आरोग्यासंबंधीचा वैद्यकीय अहवाल वाचून स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. या प्रकरणाची सुनावणी आता 3 जुलै रोजी होणार आहे.
हिला आणि तिच्या पतीने गर्भपातासंबंधी कायद्याच्या कलम 3(2)(बी)च्या वैधतेलाही आव्हान दिले आहे. या कलमांतर्गत 20 आठवड्यानंतर गर्भपात करण्यावर बंदी आहे. तिच्या मागणीनुसार, पश्‍चिम बंगाल सरकारने स्थापन केलेल्या सात सदस्यांच्या वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल पाहिल्यानंतर न्यायाधीश ए. एम. सप्रे आणि न्यायाधीश एस. के. कौल यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी हा अहवाल महिला आणि तिचा पती तसेच केंद्राची बाजू मांडणारे वकील आणि संबंधित पक्षकारांच्या अन्य वकिलांना द्यावी. म्हणजे ते यावर आपली बाजू मांडू शकतील, असे सांगितले.
