‘सेलिब्रेशन’ म्हणजे उत्सव व ‘कम्युनिकेशन’ म्हणजे जाहिरातबाजीहीच भाजपच्या राज्य सरकारची तीन वर्षांच्या कामगिरीची द्विसूत्री
:- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद
महासत्ता :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेनेच्या संयुक्त सरकारची 3 वर्षे जनतेसाठी निराशेची, पश्चाताप करायला लावणारी आहेत. सरकारची असंवेदनशील वृत्ती, चुकलेली धोरणे, फसलेले निर्णय व अक्षम्य अकार्यक्षमतेमुळे राज्याचा विकास खुंटला आहे. शेतकरी, कष्टकरी, शेतमजूर, व्यापारी, उद्योजक, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक, युवक, महिला, विद्यार्थी असे समाजातले सर्व घटक सरकारवर नाराज आहेत. सरकारविरोधात जनतेतून आता तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. कदाचित यामुळेच तिसऱ्या वर्षपूर्तीचं ‘सेलिब्रेशन’ न करता ‘कम्युनिकेशन’ करण्याचा सावध निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला असावा. ‘मोदी-फेस्ट’चं सेलिब्रेशन फसल्यानंतरचं हा निर्णय त्यांच्यासाठी अपरिहार्यच होता.
राज्यावरील कर्जात 50 टक्के वाढ
‘सेलिब्रेशन’ महणजे उत्सव व ‘कम्युनिकेशन’ म्हणजे जाहिरातबाजी हीच भाजपच्या तीन वर्षांच्या कामगिरीची द्विसूत्री राहिली आहे. ‘अच्छे दिन’ जाहिरातीचा जुमला करुन सरकार सत्तेवर आलं. तेव्हापासून विकासकामांवर कमी व जाहिरातींवर अधिक खर्च असं चित्र आहे. 31 ऑक्टोबर 2014 रोजीच्या सरकारच्या शपथविधीवर जनतेच्या करातून 98.33 लाख रुपये खर्च करण्यात आले. तिथून सुरु झालेली उधळपट्टी गेली तीन वर्षे वाढतंच आहे. तीन वर्षात राज्यावरील कर्जाचा बोजा 2 लाख 93 हजार कोटींवरुन 4 लाख 44 हजार कोटी म्हणजे दिड लाख कोटींनी वाढला. ही वाढ 50 टक्के आहे. त्यातुलनेत विकास किती झाला, हा प्रश्न आहे. गेल्या तीन वर्षात नोंद घ्यावी असं एकही काम काम सरकारनं केलं नाही.
वायफाय मोफत, पण शौचालय वापराला पैसे
सरकारच्या बेजबाबदार, भोंगळ कारभाराची अनेक उदाहरणं आहेत. यंदा अर्थसंकल्प सादर होऊन सहा महिने उलटले तरी त्यातल्या घोषणांचे शासननिर्णय जारी झालेले नाहीत. आजवर शेतकरी कर्जमाफीसह जे काही महत्वाचे शासननिर्णय सरकारने काढले त्यातला एकही शासनिर्णय परिपूर्ण आणि निर्दोष नव्हता. त्या शासननिर्णयांमध्ये वारंवार सुधारणा कराव्या लागल्याचं आपण अनुभवलं, त्याचा परिणाम लाभार्थ्यांवर झाला. सरकार शासननिर्णय नीट काढू शकत नाही, त्यावरुन राज्य कसं चालवत असतील हे लक्षात येतं. तीन वर्षे सरकार सातत्याने चुका करीत आहे, परंतु चुकांमधून शिकत नाही हे दुर्दैवं आहे. सार्वजनिक ठिकाणी ‘वायफाय’ मोफत, पण शौचालय वापरासाठी पैसे मोजा… असं सरकारचं धोरण आहे. त्यातही स्वच्छ भारत टॅक्स कुठे जातो हा सुद्धा प्रश्न आहे.
तीव वर्षात 15 हजार शेतकरी आत्महत्या
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा राज्यातील सर्वात गंभीर प्रश्न आहे. शेतकरी आत्महत्यांच्या आकडेवारीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. गेल्या तीन वर्षात 15 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शंभरहून अधिक शेतकरी किटनाशकांच्या फवारणीमुळे मृत्युमुखी पडले. गेल्या सहा महिन्यात 800 हून अधिक शेतकऱ्यांना किटकनाशकांची विषबाधा झाली, तरीही सरकारला त्याची दखल घ्यावी वाटली नाही. आता मात्र मुख्यमंत्री शेतकरी किटकनाशकांची फवारणी चुकीच्या पद्धतीनं करतात असं सांगून त्यांनाच दोष देत आहेत, हे अधिक दुर्दैवी आहे.
इतिहासातल्या पहिल्या शेतकरी संपाची नोंद
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातला शेतकऱ्यांचा पहिला संप, महाराष्ट्रात भाजप सरकारच्या काळात झाला याची नोंद इतिहासाला घ्यावी लागेल. कर्जमुक्ती कि कर्जमाफी या घोळात तीन वर्षे गेली. अखेर नाईलाजानं जाहीर केलेल्या कर्जमाफी इतके घोळ घातलेत की ते संपण्याची चिन्हं नाहीत. शेतकऱ्यांची दिवाळी कोरडी गेली. बँक खात्यांचा घोळ, आधार कार्डाचा घोळ, प्रमाणपत्राचा घोळ यातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीरी रक्कम कधी पडणार, हे सरकारदेखील सांगू शकत नाही.
शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने, मंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांचा अवमान
पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत यंदा तूरीचं विक्रमी उत्पादन काढूनही शेतकऱ्यांची तूरखरेदी झाली नाही. त्यांना नुकसान सहन करावं लागलं. कांदा, द्राक्षे, टोमॅटो, कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनाही घसरलेल्या दराचा फटका बसला. शेतीमालाला उत्पादनखर्चात 50 टक्के नफा मिळवून हमीभाव देण्याचं आश्वासन सरकारने पाळलेलं नाही. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणीची स्थिती जैसे थे आहे.
शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीट चोळण्याचं काम सरकारमधल्या मंत्र्यांनी व भाजपच्या नेत्यांनी चालवलंय. मंत्रीमंडळातले दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री श्री. चंद्रकांतदादा पाटील नुकतेच म्हणाले की, शेतकऱ्यांची कर्जं सारखी माफ करत बसलो तर शेतकऱ्यांसारखी कर्जबाजारी होण्याची वेळ सरकारवर येईल. मूळात शेतकरी जगला नाही तर उपाशी मरण्याची वेळ जनतेवर येईल, याची जाण आणि भान सरकारमधल्या मंत्र्याना नसेल तर त्यांना सरकारमध्ये राहण्याचा काय अधिकार आहे ? श्री. चंद्रकांतदादांनी यापूर्वीही सरकारकडे पैसे छापायचं मशिन नाही, असं वक्तव्य करुन शेतकऱ्यांचा अपमान केला होता. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे साहेबांनी तर शेतकऱ्यांना ‘साले’ म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांबद्दल असंवेदनशील वक्तव्ये करणारे मंत्री विनोद तावडे, भाजप खासदार गोपळ शेट्टी अशी मोठी यादी आहे.
राज्यातला दुष्काळ, पाणीटंचाई, शेतकरी आत्महत्या, ढासळती कायदा-सुव्यवस्था, महिलांची सुरक्षा, झोपडीधारकांचा प्रश्न, फेरीवाल्यांचा प्रश्न, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा संप, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप किंवा कुठलाही संवेदनशील प्रश्न असू दे तो सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरलंय. प्रत्येक वेळी न्यायालयाला हस्तक्षेप करुन निर्देश द्यावे लागलेत. कुठल्याही संवेदनशील सरकारसाठी ही बाब निश्चितचं भूषणावह नाही.
केंद्र व राज्य सरकारच्या अपयशाचा पाढा
केंद्रातलं मोदी व राज्यातलं फडणवीस सरकारचं अपयश हे एकसमान आहे किंबहूना त्यांचं मूळ आणि परिणाम सारखे आहेत. कर्जमाफीच्या विलंबामुळे वाढलेल्या शेतकरी आत्महत्या, किटकनाशकांमुळे झालेले शेतकऱ्यांचे मृत्यू, वीजेचं भारनियमन, नोटाबंदी व जीएसटीचे अर्थव्यवस्थेवरचे दुष्परिणाम, पेट्रोल-डिझेल-गॅसचे वाढलेले दर, त्यामुळे वाढलेली महागाई, बंद पडलेले छोटे-मोठे उद्योग, व्यापारातली मंदी, ठप्प झालेली विदेशी गुंतवणुक, युवकांचे गेलेले रोजगार, आदिवासी भागातल्या बालकांचे कुषोषणाचे बालमृत्यू, रुग्णालयात बालकांचे ऑक्सिजनअभावी झालेले मृत्यू, शिक्षणव्यवस्थेतील अनागोंदी, मुंबई विद्यापीठातील परिक्षेतील गोंधळ-विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान, विद्यार्थ्यांच्या रद्द झालेल्या शैक्षणिक सवलती, रेशनवरील धान्यात कपात, मुख्यमंत्री-पंतप्रधानांचे परदेश दौरे, मेक इन् इंडिया व मेक इन् महाराष्ट्रचा वाजलेला बोजवारा, सरकारकडून जाहिरातींवर होणारा कोट्यवधींचा खर्च, राज्यावरील वाढलेले कर्ज, थांबलेले प्रकल्प, ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था, मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्र्यांकडून त्यांना मिळणारे संरक्षण अशा अनेक मुद्यांवर आज जनतेमध्ये तीव्र नाराजी आणि संताप आहे.
भाजपची आश्वासने, चुनावी जुमला
गेली तीन वर्षे पंतप्रधानांची व मुख्यमंत्र्यांची भाषणे ऐकण्यात गेली. हळुहळु त्यातला पोकळपणा लक्षात येऊ लागला आणि आज तीन वर्षानंतर ही भाषणे जनतेसाठी विनोदाचा विषय झाली आहेत. सोशल मिडियावरुन ते अगदी स्पष्ट दिसत आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहांनी भाजपची आश्वासनं चुनावी जुमला असल्याचं जाहीरपणे कबूल केलं आहे. मा. नितीन गडकरी साहेबांनीही ‘अच्छे दिन’ हे भाजपच्या गळ्यात अडकलेलं हाडूक असल्याचं सांगून यापुढे आमच्याकडून अपेक्षा ठेवून नका, असं अप्रत्यक्ष सुचवलं आहे.
त्यामुळे पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री परदेशातून काळा पैसा आणून लोकांच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करतील, शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चावर 50 टक्के नफ्यासह हमीभाव मिळेल, दरवर्षी 2 कोटी रोजगारनिर्मिती होईल, ही सगळी आश्वासनं, चुनावी जुमला असल्याचं सिद्ध झालंय. यापुढे राज्यातले मंत्री व भाजप नेत्यांच्या कुठल्या आश्वासनावर विश्वास ठेवायचा, हा प्रश्न जनतेला पडला आहे.
मराठा, धनगर, मुस्लिम आरक्षण- हेतूबाबत संभ्रम
मराठा, मुस्लिम, धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत चाललेली चालढकल पाहता सरकारच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण होत आहे. मुंबईतील इंदू मिलच्या जागेवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आंतरारष्ट्रीय स्मारक, अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांचे स्मारक, नवी मुंबई विमानतळाचा प्रश्न, इथपासून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला साडेसहा हजार कोटींचं पॅकेज देण्यासारख्या अनेक आश्वासनांच काय झालं ? हा मोठा प्रश्न आहे.
मूळात राज्यातल्या भाजप सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या मंजूरीबद्दलच साशंकता होती, परंतू गेल्या तीन वर्षात सरकारनं जनतेचा विश्वास पूर्णपणे गमावला आहे. राज्यात नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीतल्या भाजपच्या पराभवानं, तसंच नांदेड माहापालिकेच्या निकालानं भाजपला जागा दाखवून दिलेय. ही सुरुवात आहे. आगे आगे देखो होता है क्या…
आज गुजरातसारख्या भाजपच्या बालेकिल्ल्यात पंतप्रधान मोदींसह भाजपच्या सर्वच नेत्यांना फिरणं, प्रचार करणं अवघड झालंय. भाजपचे पोस्टर होर्डींग, लोक स्वत:हून काढून फेकून देतायतं. भाजपच्या विरोधातला हा संताप केवळ गुजरातमध्ये नाही, तर देशव्यापी संताप आहे.
भाजपविरोधात सोशल मिडियावरुन प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. तसं पाहिलं तर गेल्या दोन महिन्यांपासून, दररोज नव्हे तर दर मिनिटाला, सोशल मिडीयावरुन यांचा खोटारडेपणा उघडा पडत चालला आहे. भाजपच्या अब्रूची लक्तरं सोशल मिडीयावर टांगली जात आहेत.
नोटाबंदीचा फायदा कुणाला ? नुकसान कुणाचं?
हा सगळा परिणाम भाजपनं न पाळलेल्या निवडणुकीतील आश्वासनांचा, जनतेच्या केलेल्या घोर निराशेचा आहे. पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी नोटाबंदी जाहिर केली, परंतु भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचा मुलगा जय शहा याच्या कंपनीनं नोटाबंदीच्या आधी, 2015-16 या अवघ्या एक वर्षात 50 हजार रुपयांवरुन 81 कोटींचा फायदा कमवला.
त्याच्या टेंपल इंटरप्रायझेस कंपनीला त्या आधी 2013 मध्ये 5 हजार रुपयांचं नुकसान झालं होतं. 2014 मध्ये दिड हजाराचा तोटा झाला होता. 2015 मध्ये 50 हजारांच्या उलाढालीवर 18 हजाराचा फायदा झाला आणि 2016 या एका वर्षात त्यांच्या कंपनीनं 16 हजार पटीनं नफा कमवला व त्यातून त्यांनी 81 कोटी कमावले.
विशेष म्हणजे यासाठी ज्यां कंपनीची उलाढाल 7 कोटी आहे, त्या कंपनीनं त्यांना 16 कोटीचं कर्ज दिलं. हा उघडउघड पदाचा गैरवापर आणि आर्थिक घोटाळा आहे.
आमचं म्हणणं आहे की यापूर्वी भाजपच्या प्रत्येक राष्ट्रीय अध्यक्षावर असे आरोप झालेत. भाजपचं अध्यक्षपद हे भ्रष्टाचाऱ्यांसाठी राखीव असावं, असा इतिहास आहे. यापूर्वी, भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी साहेबांवर आरोप झाले, त्यांनी राजीनामा दिला. बंगारु लक्ष्मण यांनी टीव्ही कॅमेऱ्यासमोर लाच घेतली त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. पूर्तीच्या खोट्या प्रकरणात गडकरी साहेबांवर आरोप झाले, त्यांनी राजीनामा दिला. इथं तर सरळ सरळ गैरकारभार झाल्याचं दिसत असतानाही जर अमित शहा त्यांच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणार नसतील व चौकशीतून मोकळे होईपर्यंत बाहेर बसणार नसतील, तर मोदी आणि भाजपला भ्रष्टाचारासंदर्भात काहीही बोलण्याचा अधिकार नाही.
जगात सर्वाधिक भूकबळी
देशाचे 11 वे राष्ट्रपती परमआदरणीय दिवंगत डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम साहेबांनी देशाला 2020 पर्यंत महासत्ता बनवण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं. ते स्वप्न निश्चितपणे पूर्ण होईल याची आपल्या सर्वांना खात्री होती. विश्वास होता. परंतु गेल्या 3 वर्षातली देशाची स्थिती पाहिली तर ते डॉ. कलाम साहेबांचं देशाला महासत्ता बनवण्याचं स्वप्न धुळीला मिळाल्याचं जाणवतं. कारण आपण आज आपल्या नागरिकांना पोटभर जेवू घालू शकत नाही, हे वास्तव आहे.
भारत २००३ मध्ये भूक निर्देशांकानुसार ९६ व्या क्रमांकावर होता. आदरणीय साहेब कृषीमंत्री असताना त्यांनी प्रयत्न करुन, 2014 मध्ये आपला देश भूकनिर्देशांकात ५५ व्या स्थानावर आणला होता. भाजप-एनडीए सरकारच्या काळात देशाच्या भूकनिर्देशांक इतका घसरला की आपण 100 व्या स्थानावर गेलो. आज जगातल्या 119 विकसनशील देशांमध्ये सर्वाधिक उपाशी लोक आपल्या देशात आहेत. आपल्याखाली फक्त 19 देश आहेत. आकडेवारी सांगायची तर, आज जगातील ३३ टक्के कुपोषित लोक भारतात राहतात. १२५ कोटीहून अधिक लोकसंख्येच्या आपल्या देशात दररोज २० कोटी लोक उपाशी झोपतात, हे लाजीरवाणंआहे. दररोज सात हजार हून अधिक जण भुकेनं मरतात हे आणखी दुर्दैवी वास्तव.
आमचं सरकार असताना, गोरगरीब जनता उपाशी राहू नये म्हणून लोकांना मोफत गहू, तांदूळ, डाळ, साखर मिळावी यासाठी अन्नसुरक्षा कायदा केला व लोकांना पोट भरण्याची हमी दिली होती. परंतु भाजप सरकारच्या अच्छे दिनमध्ये अन्नसुरक्षेचाही बोजवारा वाजला, अच्छे दिनच्या जाहिरातींच्या माऱ्याला लोक भुलले, परंतु लोकांच्या लक्षात आता चूक आलेली आहे.
महागाईचा भस्मासूर
भाजप सरकारच्या 3 वर्षांच्या काळात महागाई वाढली. त्यापूर्वी आमच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंचे दर 5 वर्षे स्थिर ठेवले होते, मोदी सरकारनेही सत्तेवर येण्यापूर्वी 5 वर्षे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाचे काय झाले.
भाजप सरकारच्या काळात गॅस सिलिंडर ४१४ रुपयांवरून ८०० रुपये झाला, पेट्रोल-डिझेल ८० रुपये लिटर झाले. डाळी ६० रुपयांवरून २०० रुपये किलो झाल्या. भाज्या किलोमागे १०० ते १२० रुपये इतक्या महाग झाल्या. प्लॅटफॉर्म तिकीट २ रुपयांवरून १० रुपये झाले. रेल्वे प्रवासी भाडे १४ टक्क्यांनी वाढले. तिकीट रद्द करण्याचे शुल्क ३० वरून ६० रुपये झाले. आरक्षित तिकीट रद्द करण्याचे पैसे ९० वरून १८० रुपये केले. एटीएममधून चारपेक्षा अधिक वेळा पैसे काढले, तर वेगळे पैसे कापून घेतले जातात. ही सरळसरळ लूटमार चालू आहे.
28 टक्के जीएसटीमुळे काळाबाजार कायम
आज जीएसटीचा कमाल दर 28 टक्के करण्यात आला आहे. २८ टक्के जीएसटी भरायला नको, म्हणून लोकांनी नाईलाजाने कर चुकवायला सुरुवात केली आहे. त्यातून काळ्या पैशाचा धंदा पुन्हा सुरू झाला आहे.
गेल्या तीन वर्षात उद्योगपतींनी घेतलेल्या बँककर्जांची अनुत्पादक मालमत्ता २०१४ च्या २ लाख ५० हजार कोटींवरून ८ लाख ८० हजार कोटींवर गेली आहे. देशातील ५८ टक्के संपत्ती ही केवळ एक टक्का लोकांकडे आहे. आमच्या, यूपीएच्या काळात हा आकडा ३० टक्के होता. सर्वसामान्यांच्या हातात कर, खर्च भागवून उरणारा पैसा १४ टक्क्यांवरून ९.५ टक्के राहिला आहे. ही महागाई का वाढली व ती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारनं काय केलं, याचं काय उत्तर आहे.
बँकांच्या कर्जवाटप, वित्तपुरवठ्यातील वाढ सर्वात कमी
गेल्या वर्षीच्या नोटाबंदीनंतर, व्यवहारात असलेलं सर्व चलन बँकांमध्ये जमा झालं. आजही जवळपास निम्मं चलन बँकखात्यात आहे. त्यावर बँकांना व्याज द्यावं लागत आहे. यामुळे अरथव्यवस्थेचा वेग मंदावला आहे. गेल्या २०१६-१७ वर्षात बँकांच्या वित्त पुरवठ्यात केवळ ५.६ टक्के वाढ झाली. १९६३ पासूनची ही नीचांकी वाढ आहे. हा नोटाबंदीचा परिणाम आहे.
नोटाबंदीमुळे बेरोजगारी वाढतच आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांक १७.९२ टक्क्यांनी वाढला. चहाच्या दरात २३ टक्के वाढ झाली आहे. तेल, वनस्पती तुपाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. शिक्षण खर्च २४ टक्क्यांनी वाढला. १९ महिने लागोपाठ देशाची निर्यात घटली.
‘अर्थ निरक्षर’ पंतप्रधान
गेली 3 वर्षे मोदी सरकारच्या भाषणांच्या प्रेमात पडलेल्या माध्यमांना आता हळूहळू त्यांच्या अर्थनिरक्षरतेची जाणीव व्हायला लागली आहे. आतापर्यंतचा सर्वात ‘अर्थ निरक्षर’ म्हणजे ज्याला आर्थिक व्यवहाराचीं जराही ज्ञान नाही, असा पंतप्रधान म्हणून, माध्यमांनी मोदींवर टीका केली आहे. ते अगदी खरं आहे. या देशात नोटाबंदीसारखा निर्णय मोदींनी, केंद्रीय अर्थमंत्री, रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर यांना अंधारात ठेवून घेतला. त्याचे दुष्परीणाम जाणवायला लागले आहेत. माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा, सुब्रह्मण्यम स्वामींसारख्या भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनीही आता मोदींवर टीका करायला सुरुवात केली आहे. कारण देशाची इतकी वाट लागली आहे की, सावरायचं म्हटलं तरी 8 ते 10 वर्षे लागतील.
आघाडी सरकारच्या काळात देशाचा विकासदर 8 टक्क्यांच्या जवळपास होता. सत्तेवर आल्यावर 2015 मध्ये मोदींनी विकासदर ठरवायचे निकष बदलले, म्हणजे कितीही ढासळला तरी आपल्या सरकारचा विकास दर पूर्वीच्या आघाडी सरकारपेक्षा जास्त दिसला पाहिजे. त्यामुळे पहिले दोन वर्षे त्यांनी विकासदर वाढवून दाखवला.
परंतु, गेल्या 3 वर्षातली, मोदी सरकारची चुकीची धोरणे, जागतिक बाजारतली मंदी, देशाची ढासळलेली आर्थिक स्थिती, 2016 मध्ये कारण नसताना केलेली नोटाबंदी, 1 जूलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी, या सगळ्याच्या इतका वाईट परिणाम असा झाला की, देशातली गुंतवणुक थांबली. उद्योग बंद पडले. निर्यात ठप्प झाली. शेती क्षेत्र कोलमडले. व्यापार खुंटला.
अवघा 3.7 टक्के विकासदर
आज देशाचा विकास दर 5.7 टक्के आहे. परंतु आघाडी सरकारच्या काळातले निकष लावले तर तो आणखी 2 टक्के कमी होईल, म्हणजे 3.7 टक्केच भरेल. त्यामुळी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिहांनी संसदेत जे सांगितलं होतं की, देशाचा विकास दर 2 टक्क्यांनी घटेल, परिस्थिती त्यापेक्षा भयानक आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात गेली 70 वर्षांच्या मेहनतीनंतर, जगातली सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा आपला लौकिक होता. तीन वर्षांपूर्वी जागतिक मंदीत अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला, तरीही आपली अर्थव्यवस्था भक्कम होती, परंतु मोदींनी 3 वर्षात तीची अशी काशी केली की भारतीय अरथव्यवस्था गंगा घाटावरंच नेऊन ठेवली.
(मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेक इन् महाराष्ट्र तर केंद्रात मोदी सरकारनं उद्योगांसाठी मेक इन् इंडिया धोरण आणलं. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिराती केल्या. भोजनावळी घातल्या. आज मेक इन् इंडिया कुठे आहे. मोदींचे मित्र असलेल्या अंबानींची जिओ कंपनीनं, अब्जावधी रुपयांचे कोट्यवधी मोबाईल फोन चीनमधून आयात केल्याची बातमी आहे. आता सांगा कुठे नेऊन ठेवताय देश माझा….
मध्यंतरी, लोकसत्तेत एक बातमी होती. रॉयटर या वृत्तसंस्थेच्या हवाल्यने ती बातमी होती.) पंतप्रधान मोदींच्या सरकारने 2015 मध्ये अमेरिकेच्या जनरल मोटर्स कंपनीबरोबर 260 कोटी डॉलरचा करार केला. त्यातून त्या कंपनीनं भारतीय रेल्वेला 1000 रेल्वे इंजिनं द्यायचं ठरलं होतं. भारतीय रेल्वेत 100 टक्के परदेशी गुंतवणुक खुली करण्याचा निर्णय घेत्लाय नंतरचा तो पहिलाच मोठा करार होता. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींचं अमेरिकेत, उत्सवी आणि उत्साही स्वागत का होत होतं, हे आता लक्षात येतंय.
सांगायचा मुद्दा हा की, आपल्या देशात मेक इन् इंडिया उत्सव भरवायचा व अमेरिकेला 1000 रेल्वे डिझेल इंजिनची ऑर्डर मोदी सरकारनं दिली. परंतु त्यातही गंमत पुढे आहे. मोदी सरकारनं 2015 मध्ये ही ऑर्डर दिली. आता 2017 च्या स्पटेंबर महिन्यात, म्हणजे गेल्या आठवड्यात मोदी सरकारनं, अमेरिकेतल्या त्या जनरल मोटर्स कंपनीला पत्र लिहून कळवलंय की, आम्हाला डीझेल इंजिन नकोत, तर इलेक्ट्रिक इंजिन हवी आहेत. ती पुरवा.
मोदींबरोबरच्या करारानंचर जनरल मोटरनं डिझेल इंजिन बनवण्याचा कारखाना बांधत आणला होता, तेवढ्यात आता त्याऐवजी इलेक्ट्रीक इंजिन द्या, अशी ऑर्डर आली.
त्यामुळे जे सरकार, जे पंतप्रधान मोदी, देशाला डिझेल इंजिन हवीत की इलेक्ट्रीक इंजिन, याचा योग्य निर्णय घेऊ शकत नसतील, ते देश कसा चालवत असतील, याची कल्पना केलेलीच बरी. ज्यांना घर चालवायला जमलं नाही, जे संघटनेत सहकाऱ्यांना एकत्र ठेवू शकले नाहीत. ते आज देश चालवतायंत, हे दुर्दैव आहे.)
बुलेट ट्रेनचा नाहक ‘बोजा’
आज या देशातली सगली शहाणी माणसं, सगळे लोकप्रतिनिघी घसा फोडून सांगतायत, की देशाला बुलेट ट्रेन नको. तेवढ्या पैशात देशातली संपूर्ण रेल्वे व्यवस्था सुधारता येईल. परंतु मोदींना 1 लाख कोटी खर्चून, देशाच्या माथ्यावर 88 लाखांचं कर्ज टाकून, बुलेट ट्रेन मुंबईहून अहमदाबादला घेऊन जायची आहे. देशाचं वाटोळ झालं तरी चालेल, पण मी माझ्या मनाचंच करणार, ही वृत्ती आहे. मोदींजींच्या मना… पुढे कुणाचेच चालेना.. अशी स्थिती आहे.
शेतकऱ्यांच्या नावावर पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवणार, पण त्यांना मदत देतांना 100 अटी घालणार. अंगणवाडी सेविकांना मानधनवाढ देणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रखडवून ठेवणार, या देशात आणि राज्यात गेल्या 3 वर्षात ज्यांनी कुणी सरकारकडे मदत मागितली, त्याच्याकड ‘चोर’ म्हणून संशयानं पाहण्याचं, त्याला चोर ठरवण्याचं पाप या भाजप सरकारनं सातत्यानं केलं आहे.
व्यापाऱ्यांना शेकडो कोटींची एलबीटीची भरपाई लगेच दिली. एलबीटी सुरु होण्यास वेळ लागणार माहित असतानाही जकात बंद करुन राज्याचं नुकसान केलं. परंतु शेतकऱ्यांसाठी पैसा सोडताना सरकारच्या जीवावर येतं, कारण त्यांच्या लेखी शेतकरी, चोर, कामचुकार, फुकटे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांबद्दल, गोरगरीब जनतेबद्दल ही भावना ठेवणारे सरकार गेले पाहिजे.
विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या पाठीशी
मी पुन्हा सांगतो. मोदी-फडणवीस पर्वाची अधोगती सुरु झाली आहे. भाजप सरकार सत्तेवर आले, त्यापेक्षा अधिक वेगाने खाली चालले आहेत. अशा वेळी विरोधी पक्षाच्या सगळ्याच नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी आक्रमकपणे सरकारला विरोध केला पाहिजे.
देशात व सरहद्दीवरही अशांतता
आज पाकिस्तान सरहद्दीवर शेकडोंनी जवान शहिद होत आहेत. डोकलाममध्येही तणाव आहे. सरहद्दीवर तसंच देशांतर्गत अशांतता, प्रचंड अस्वस्थता आहे. देशात गोरक्षकांचा उच्छाद सुरु आहे. धर्मांध शक्ती नियंत्रणाबाहेर चालल्या आहेत. सरकारविरोधात आवाज उठवण्यावर अघोषित बंदी आहे, तशी ‘चोख व्यवस्था’ करण्यात आली आहे. पत्रकारांचा, प्रसिद्धी माध्यमांचा आवाज बंद केला जात आहे.
पत्रकार श्रीमती गौरी लंकेश यांच्यासारखा एखाद्या पत्रकारानं, कार्यकर्त्याने आवाज उठवलाच आवाज नव्हे, तर आवाज उठवणाऱ्याला कायमचे ‘शांत’ केले जात आहे. हा सरकारपुरस्कृत दहशतवाद आहे. ही हुकुमशाही, दहशतवाद रोखण्याची वेळ आली आहे.
महात्मा गांधींजींनी दिलेले स्वातंत्र्य हेच काय ? आदरणीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली लोकशाही व्यवस्था हीच काय ? असे प्रश्न पडण्यासारखी स्थिती आहे. देशातल्या, राज्यातल्या शेतकऱ्याला, कष्टकऱ्याला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक बांधवांना, महिलांना, युवकांना, विद्यार्थ्यांना, वंचित, उपेक्षित, दुर्बल घटकांचे हक्क डावलले जात आहेत. शिक्षण, रोजगारासारख्या त्यांच्या विकासयोजनांचा निधी अन्यत्र वळवण्यात येत आहे. या घटकांचे न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे.
मंत्री व नेत्यांची शेतकऱ्यांसंदर्भातली वादग्रस्त वक्तव्ये
******************************************
v भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी, जालना येथील कार्यकर्ता मेळाव्यात कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना एवढी “तूर घेतली तर रडतात साले” असे शेतकऱ्यांबद्धल संतापजनक विधान केले.
v कर्जमाफीनंतर शेतकरी आत्महत्या थांबतील याची गॅरंटी काय ?
रावसाहेब दानवे, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप
v शेतकरी फुकटे आहेत. त्यांना टोलपासून सर्वगोष्टी फुकट हव्या असतात.
विनोद तावडे, मंत्री, भाजप
v शेतकरी ड्रग्सज आणि नामर्दीच्या कारणाने आत्महत्या करतात.
– केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग
v शेतकरी आत्महत्या ही फॅशन झालेय… – भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी
v मोबाईलचं कनेक्शन तुटू नये म्हणून तुम्ही हजार रुपयांचं बिल भरता ना मग शेतकरी कृषीपंपाचं वीजबील का भरत नाही. – श्री. एकनाथ खडसे, कृषीमंत्री.
v शेतकऱ्यांनी दरवेळी सरकारच्या तोंडाकडे पाहु नये – श्री.नितीन गडकरी
v “किसान लोग, सरकार या भगवान भरोसे न रहे” – श्री.नितीन गडकरी
v जवान और किसान से ज्यादा जोखीम व्यापारी उठाता है – श्री. नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
v शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करा, ज्याला शेती करायची आहे तो करेल, मरतायत त्याना मरु द्या. किसान मरते है तो मरने दो, हम क्या करें – भाजप अकोल्याचे खासदार संजय धोत्रे
v ” आवाज वाढवुन बोलु नका, सरकार कडे काय नोटा छापायचे मशिन आहे? “
– सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची सांगलीत शेतकरी मोर्चेकऱ्यांना धमकी
v राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे नवीन अध्यक्ष श्री. पाशा पटेल यांनी तर शेतकऱ्यांबद्दल प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराला आई-बहिणींवरुन अर्वाच्च शिवीगाळ केली.
v ” किसान कायर और अपराधी है” – हरयानाचे भाजपचे कृषीमंत्री ओमप्रकाश धनकर
फक्त घोषणा, कार्यक्रम आणि जाहिरातबाजी..
फडणवीस सरकारची ही अपयशाची तीन वर्षे आहेत अशीच
राज्यातील जनतेची भावना आहे.
*******
