….ज्याला डर नाही !!
महासत्ता :- 2014 मध्ये काँग्रेस- राष्ट्रवादीचा पराभव झाला आणि या दोन्ही पक्षांना विरोधी बाकांवर बसावे लागले.15 वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या उभय पक्षामधून विरोधी पक्षनेता कोण असेल? हा प्रश्न पुढे आले असताना काँग्रेसने राधाकृष्ण विखे पाटील या अनुभवी नेत्याचे नाव पुढे केले. राष्ट्रवादी देखील अशाच अनुभवी नेत्याला विधान परिषदेचा विरोधी पक्षनेता करेल असे वाटत असताना, शरद पवारांनी 2 वर्षापूर्वी पक्षात आलेल्या धनंजय मुंडेंचे नाव पुढे केले. या नावामुळे अनेकांच्या भुवया उभ्या राहिल्या नसतील तर नवलच.
विरोधी पक्ष हा नेहमी जनतेला जवळचा वाटत असतो. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर बोट ठेऊन जनतेचे प्रश्न मांडण्याची मोठी जबाबदारी त्यांच्यावर असते.देवेंद्र फडणवीस सरकार विकासाच्या नावावर सत्तेत आले असले तरी त्यांचे लक्षणे सुरुवातीपासून संशयास्पद वाटावे असे होते. त्यात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना पाहून घेऊ, फायली ओपन करू सारख्या धमक्या देऊन पहिले वर्ष त्यांनी कसेबसे काढले. पण हे जास्त दिवस चालणारे नव्हते. हळूहळू सरकारचे मनसुबे उघडे पडू लागले. दोन्ही विरोधी पक्षांनी सरकारच्या छुपा अजेंड्यांना फैलावर घेत त्यांना भानावर आणण्याचे काम केले.
गेल्या 3 वर्षात शेतकरीविरोधी धोरणांचा भाजपच्या सरकारने सपाटाच लावला होता. या धोरणांना विधान परिषदेत धनंजय मुंडेंनी लावूनच धरले पण गेली 2 वर्ष लोकांना या धोरणांची माहिती देत फिरत राहिले. सोशल मीडियावर सरकारचे वाभाडे काढू लागले.जातीच्या पलीकडे जाऊन ते राज्याचे नेते म्हणून झळकू लागले. जिथे उभा राहील तेथे युवकांचे घोळके त्यांच्याजवळ जमू लागले. माध्यमांनी देखील विरोधी पक्षनेता म्हणून मुंडेंचे कौतुक चालवले. सरकार जेरीस येऊन उत्तर काय द्यावे या विवंचनेत चाचपडू लागले. सत्ताधारी इतके चाचपडले की गेल्या पावसाळी अधिवेशनात धनंजय मुंडे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे नसल्यामुळे सभागृहामधून पळ काढावा लागला. सभागृहात विरोधक सभात्याग (सभागृह सोडून जाताना आपण अनेकदा बघितले) पण सत्ताधारी पक्षाला सभागृह सोडून जाण्याची महाराष्ट्राच्या (किंवा भारताच्या) इतिहासातील पहिलीच घटना होती.
यंदाच्या अधिवेशनात महत्वाचे मुद्दे पटलावर आहेत. बोण्डअळीमुळे झालेली नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. कोरेगाव भीमा च्या दंगलीचे आरोपी अजून पकडले गेले नाहीत.या दंगलीच्या मुख्य आरोपीला सरकारने पद्मश्री साठी शिफारस केली होती. एमपीससी मधील मुलांचा प्रश्न, रखडलेली शिक्षक भरती, कर्जमाफितील अनागोंदी, गृहखात्याचा कारभार चवट्यावर आलेल्या असताना मुख्यमंत्री मात्र गाण्याच्या शूटिंग मध्ये मश्गुल आहेत. विरोधी पक्ष हे मुद्दे या अधिवेशनात लावून धरणार असल्याने धनंजय मुंडेंवर हे केलेले आरोप सरकार स्पॉन्सर नाहीत का? असा प्रश्न उभा राहिला आहे. कारण एकदा सभागृहातून पळ काढल्यानंतर दुसऱ्यांदा अशी नामुष्की ओढवू नये विरोधी पक्षांनाच गप्प करण्याचे हे कारस्थान का असू नये?
धनंजय मुंडेंनी आज सभागृहात स्वतःची नार्को चाचणी करण्याची मागणी केलीय. सरकार खरंच पारदर्शी असेल आणि त्यांच्या मनात खोट नसेल तर याची नि:पक्षपणे चौकशी करावी. जर दोषी आढळले तर शिक्षा करावी नाहीतर ज्या माध्यमांनी विरोधी पक्षनेत्यावर आरोप केले आहेत त्यावर खटला चालवून योग्य कारवाई करावी.
