निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव असतो, त्यात आपल्या देशातील सर्वात मोठी निवडणुक म्हणजे सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुक होय. त्यातही महाराष्ट्र म्हणजे राजकारणाचा महाकुंभ होय. देशाच्या राजकारणाची वाट 2019 च्या दिशेने रोमांचक वळणे घेत आहे. त्याला महाराष्ट्र कसा अपवाद असणार.? राज्यातही विविध राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. सत्तेसाठी विविध समिकरणांची चाचपणी सर्व पक्षांकडून करण्यात येत आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या देशभर उधळलेला अश्वमेधाच्या वारूला लगाम घालण्यासाठी सर्व विरोधक कंबर कसुन तयारीला लागलेले दिसत आहेत. परंतु विरोधकांचे ठिक आहे. भाजपच्या विरोधात मित्रपक्ष सुद्धा तयारीला लागल्याचे दिसत आहे. ते म्हणजे अर्थात शिवसेना होय. तब्बल तीन दशकांची शिवसेना-भाजप युती विधानसभेच्या जागावाटपावरून तुटली होती. त्यानंतरही सेनेने सत्तेत वाटा स्विकारला परंतु कायम विरोधकांच्या भुमिकेत राहुन. आज 4 वर्षानंतर 2019च्या निवडणुकांचे वेध लागलेले असतांना सेना भाजप युतीचे राजकारण समजुन घेणे औत्सुक्याचे ठरते.
राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांनंतरच भाजप आणि शिवसेनेमध्ये दरी निर्मीण झाली होती. दिवसागणित येत जाणाऱ्या लहान मोठ्या निवडणुकांमध्ये त्याची दाहकता मोठ्या प्रमाणात वाढायला लागली. याची सर्वात मोठी प्रचिती पालघर लोकसभा मतदार संघाच्या पोटनिवडणुक तसेच मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये आली. शिवसेनेने भाजपला आपला राजकीय शत्रु क्र. १ मानायला सुरूवात केली. 2017 च्या दसरा मेळाव्यात सेनेने आगामी निवडणुका स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली. सेनेच्या भाजप द्वेषाच्या मागे अनेक कारणे आहेत त्यातील ज्या कारणामुळे युती तुटली ते म्हणजे जागावाटप होय.
सेना – भाजप मध्ये जागावाटपाचे सुत्र विधानसभेसाठी 171-117 असे होते. याचवेळी लोकसभेच्या 48 जागांसाठी भाजप 26 तर सेना 22 जागांवर लढत असे. भाजपने 2014 च्या निवडणुकांमध्ये मोठे यश संपादन केल्यामुळे विधानसभेच्या जागावाटप सुत्रामध्ये भाजपने बदल करून मोठा हिस्सा सेनेला मागितला. सेना कधीही न जिंकलेल्या 50 पेक्षा जास्त जागा भाजपला मिळाव्यात अशी मागणीही पुढे आली. पुढे दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढल्याने भाजपला 122 तर सेनेला 64 जागांपर्यंत मजल मारता आली. राज्यात पहिल्यांदा भाजपचा मुख्यमंत्री झाला. आणि मातोश्रीचा रिमोटकंन्ट्रोल निकामा झाला. तसेच सेनेला उपमुख्यमंत्रीपद सोडाच परंतु, गृह, अर्थ, महसुल, कृषी सारखे कोणतेही मोठे खाते देण्यात आले नाही. केंद्रातही सेनेला एकच मंत्रीपद मिळाले, सेनेने अनिल देसाई यांनाही केंद्रात मंत्रिपद मिळावे अशी मागणी केली होती, परंतु तीही अमान्य करण्यात आली.
बाळासाहेबांच्या वेळी शिवसेनेचा भाजपवर जबरजस्त वचक होता. परंतु त्यांच्या निधनानंतर सेनानेतृत्वाला तसा वचक ठेवता आलाच नाही. भाजप किंवा पर्यायाने आपल्याच सरकार विरूद्ध कायमच सेनेने सामनातून आगपाखड केली आहे. सेनेच्या दुखवलेल्या स्वाभिमानाचा बदला म्हणुन आता लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला ‘सीधी टक्कर’ देण्याच्या सेना विचारात आहे. त्यामुळे सेनेचा एकेकाळचा मोठा भाऊ असण्याचा मान त्यांना पुन्हा मिळवता येयील. मोदींसारख्या नेतृत्वासमोर हे अवघड आहे. परंतु अशक्य नाही. कारण चार वर्षानंतर पुलाखालुन बरेच पाणी वाहून गेले आहे. या दरम्यान मोदी सरकारचाही जनाधार खचत चालल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. याच संधीचा फायदा सेनेला आपला मान पुन्हा मिळवण्यासाठी करून घ्यायचा आहे.
या सोबतच आणखी कारण म्हणजे भाजपचे शतप्रतिशत धोरण होय. भाजपने देशात सत्ता मिळवल्यानंतर अनेक राज्यात सत्ता काबिज केल्या. शक्य तेवढी कॉग्रेसची राज्ये गिळंक्रुत केली. परंतु भाजपची सत्तेची भुक एवढ्यावर न थांबता पार्लिमेंट ते पालिका चा नारा दिला. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुकांमध्येही सेना भाजपमध्ये मोठी खंडाजंगी पहायला मिळाली. सेनेचा श्वास म्हणजे मुंबई महापालिका होय. येथेही भाजपने कडवी झुंझ देत सेनेच्या नाकीनऊ आणले होते. म्हणजेच सत्तेच्या भुकेपोटी भाजपने मित्रपक्षांचाही श्वास कोंडायला मागे-पुढे पाहिले नाही. त्यामुळेदेखिल सेना आणि भाजपमधील दरी जास्त रूंदावत गेली.
शिवसेना आणि भाजप हे नैसर्गिक मित्र मानले जातात, कारण त्यांची युती ही हिंदुत्वाच्या मुद्यावर आहे. सत्तेत राहुनही सरकारविरोधी भुमिका घेणारा स्वतंत्र भारतातील हा एकमेव पक्ष असावा. त्यांच्या विरोधी भुमिकेमुळे विरोधीपक्षांच्या पोटाला गुदगुल्या होणे सहाजिक आहे. त्यामुळे कुमारस्वामींनी आपल्या शपथग्रहन समारंभात सर्व विरोधी पक्षांसोबच शिवसेनेला निमंत्रित केले होते. सेना नेतृत्वाने तिथेही अनुपस्थित राहुन आपल्यासमोर सर्व पर्याय अजुनही मोकळे असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे भाजपलाही एकप्रकारे इशारा देण्यात आला आहे. भाजपनेही सेनेच्या विरोधाची धार बोथट करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, अमित शहांचा मातोश्री दौरा त्याचाच एक भाग होता. तसेच लोकसभेच्या निवडणुकांसोबत महाराष्ट्र विधानसभेच्याही निवडणुका जाहिर होऊ शकतात. असे झाल्यास सेनेला स्वबळ किंवा युती यापैकी कुठल्यातरी एका भुमिकेवर ठाम राहावे लागेल.
सेना आणि भाजपमध्ये सध्या कितीही भांडणं सध्या दिसत असली. तरी काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते हा सेना-भाजपच्याच गुप्त राजकारणाचा भाग असल्याची चर्चा असते. त्याचे कारण म्हणजे सेना कितीही भाजपवर आगपाखड करीत असली तरी, केंद्रात, राज्यात तसेच मुंबई महापालिकेत सेना सतेत सहभागी आहे. सेनाच सरकारच्या विरोधात बोलत असल्यामुळे विरोधी पक्षांकडे जनतेचे लक्ष कमी राहते. एक प्रकारे विरोधी पक्षाचीही भुमिका घेतल्याने सत्तेत आणि विरोधात आपणच आपण असतो. हे दोन्ही पक्षांना उमगले आहे. प्रचार सभांमध्येही दोन्ही सत्ताधारी पक्ष एकमेकांवर आगपाखड करीत असल्यामुळे राज्यातील दोन्ही कॉग्रेसकडे जनतेचे लक्षच राहत नसल्याचे दिसुन आले आहे. जसे की, मुंबई,कल्याण,ठाणे महापालिकेच्या निवडणुका होय. तरी राजकीय विश्लेक्षकांची ही मांडणी कितपत खरी ठरते हे येणारा काळ ठरवेनच.
असे असले तरी हार्दिक पटेल आणि ममता बॅनर्जीचे मातोश्रीवरील स्वागत भाजपला चांगलीच झोंबलेली गोष्ट आहे. तसेच सेनेने राम मंदिरच्या मुद्यावरून राजकारण सुरू केले आहे. भाजपचा अजेंड्याचा मुद्दा सेना तापवण्याचा प्रयत्न करीत असल्यामुळे भाजप अडचणीत सापडू शकते.
त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये भाजप राज्यातील सेनेच्या ताकदीचा विचार न करता साम दाम दंडाचा विचारानेच निवडणुकीत उतरेन यात शंकाच नाही. परंतु भाजपची थिंकटँक आणि पितृसंस्था म्हणजेच रा.स्व.संघ होय. संघानेही भाजपचे वेळोवेळी कान टोचत सेनेला सोबत घेण्याच्या सुचना केल्या आहेत. तिकडे सेनेच्याही वरिष्ठ नेत्यांचे मत युती बाबत सकारात्मक आहे. काही दिवसांपुर्वीच आलेल्या विविध राजकिय सर्वे नुसार सेना – भाजप लोकसभेत वेगऴे लढल्यास त्याचा फटका दोन्ही पक्षांना बसू शकतो. तर सेनेच्या खासदारांचा आकडा एकेरी होवू शकतो असे मांडण्यात आले आहे. 2019च्या महासंग्रामासाठी या राजकीय सारिपाटाच्या खेळामध्ये, प्रत्येक पक्षाने आणि नेत्यांनी आपली जागा आणि भुमिका लवकर निश्चित करायला हवी हे नक्की. यामुळे सेनेला आपला स्वाभिमानाची परत मिळवायची संधी मिळणार, की भाजपची चाणक्यनिती पुन्हा सेनेची नांगी ठेचणार ! हे येणारा काळ ठरवणार आहे.
–तुषार सोनवणे
