मुख्यमंत्री व विविध मंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागणी
अमरावती, दि. 15 : कोरोना प्रतिबंधासाठी संचारबंदी लागू असताना शेतकरी हितासाठी विविध निर्णय घेणे आवश्यक आहे. शेतकरी बांधवाना कृषी निविष्ठा पुरविण्यासह कर्जमुक्ती योजनेच्या कार्यवाहीसह पतपुरवठ्याला गती देणे आवश्यक असल्याची मागणी राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह संबंधित खात्यांच्या मंत्री महोदयांना पत्राद्वारे केली आहे.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री दादाजी भुसे व रोहयो, फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांना श्रीमती ठाकूर यांनी पत्र पाठवून शेतकरी पूरक धोरण राबविण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र हे कृषिप्रधान राज्य आहे. कोरोना प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने सद्य:स्थितीमध्ये राज्यामध्ये संचारबंदी असून 3 मे 2020 पर्यंत लागू राहणार आहे. साहजिकच याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार असून त्यामध्ये कृषिक्षेत्रावर त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आगामी खरीप हंगामाचे नियोजन करीत असताना सर्व शेतकऱ्यांना बी–बियाणे, खते, कीटकनाशके इ. आवश्यक गोष्टींचा पुरवठा शासनामार्फत अनुदानित किमतीवर पुरविण्याची हमी देणे आवश्यक आहे. तसेच महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेची प्रलंबित कर्जमाफी तात्काळ करणेबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. यामध्ये दोन लाख रुपयांवरील कर्जाचे शेतकरी बांधवांबाबत सकारात्मक धोरण अंतिम करणे आवश्यक आहे. तसेच कृषी पतपुरवठा योग्यरित्या करणेबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणी महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी केली आहे.
कृषी विभागाच्या शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे दोन भागामध्ये वर्गीकरण करुन सद्य:स्थितीमध्ये शेतकरीपूरक धोरणाकरिता आवश्यक योजना प्राधान्याने राबविण्यात याव्यात. पाणलोट व यांत्रिकीकरणासारख्या इतर योजनांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात यावी यामुळे शासनाला आर्थिक नियोजन करणे व शेतकरी पूरक धोरण राबविणे शक्य होईल. यावर्षी नवीन फळबाग लागवड योजना न राबविता अस्तित्वातील उत्पादन क्षमता असलेल्या फळबागांसाठी पिकनिहाय असलेल्या निविष्ठा शास्त्रज्ञामार्फत अंतिम करुन अनुदानित तत्त्वांवर शेतकऱ्यांना देण्यात याव्या, अशी मागणी श्रीमती ठाकूर यांनी केली आहे.
आगामी पेरणी हंगाम लक्षात घेता शेतीची पूर्व मशागत, पेरणी पूर्व, मध्य हंगाम आणिकापणी व इतर मजुरीचा खर्च महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या अकुशल भागामधून प्रचलित यंत्रणेमार्फत प्रायोगिक तत्त्वावर करणेबाबत राज्यामध्ये निर्णय झाल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
