नवी दिल्ली : भारतीय टेलिकॉम क्षेत्रातील मातब्बर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खासगी कंपन्यांनी भारत सरकाचे चक्क 7,697.6 कोटी रूपये चोरल्याचे पूढे आले आहे. यात भारतीय टेलीकॉममधील कोणतीच खासगी कंपनी मागे नाही. सरकारचे पैसे ढापण्यामध्ये एअरटेल, वोडाफोन, आयडीया, रिलायन्स, एअरसेल या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांनी 2010/11 ते 2014/15 या काळात 61,064.5 कोटी रूपयांचा महसुल कमी असल्याचे दाखवले. त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे तब्बल 7,697.6 कोटी रूपयांचे नुकसाना झाले. भारताचे नियंत्रक – महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी संसदेला दिलेल्या ताज्या अहवालात ही माहिती पूढे आली आहे.
कॅगने संसदेत दिलेल्या अहवालानुसार टेलिकॉमग क्षेत्रात ऑपरेटींग करणाऱ्या सहा कंपन्यांनी सुमारे 61,064.5 कोटी रूपयांचे उत्पादन कमी दाखवले आहे. कॅगने टेलिकॉम क्षेत्रात ऑपरेटींग करणाऱ्या भारती एअरटेल, वोडाफोन इंडिया, आयडिया सेल्युलर, रिलायंन्स कम्युनिकेशन्स आणि एअरसेल या कंपन्यांचे 2010/11 ते 2014/15 या कालावधीतले ऑडिट केले. दरम्यान, या कंपन्यांनी आपले उत्पादन कमी दाखवल्याने सरकारला केवळ 7,697.62 कोटी रूपयांचाच महसूल दिला. या कमी महसूलावर मार्च 2016 पर्यंत 4,531.62 कोटी रूपयांचे व्याज बसते.
कॅगच्या अहवालानुसार, एअरटेलवर 2010/11 ते 2014/15 या कालावधीसाठी सरकारच्या परवाना शुक्ल आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्कानुसार एसयुसी थकबाकी 2,602.24 कोटी रूपये आणि त्याचे व्याज 1,245.91 कोटी रूपये होते. वोडाफोनची एकुण रक्कम 3,331.79 कोटी रूपये आहे. तर, त्याचे व्याज 1,178.84 कोटी रूपये आहे. आयडीयावर 1,136.29 कोटी रूपये, त्यावरचे व्याज 657.88 कोटी रूपये, तर पदार्पणातच टेलिकॉम क्षेत्रात खळबळ माजवलेली अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्यूनिकेशनची थकबाकी 1,911.17 कोटी रूपये आणि त्यावरील व्याज 839.09 कोटी रूपये आहे. फारशी चर्चेत नसलेल्या एअरसेची थकबाकीही 1,226.65 कोटी रूपये तर, 116.71 करोड़ रुपये व्याज आहे.
दरम्यान, दुरसंचार क्षेत्राला घालून दिलेल्या अटी आणि नियमांनुसार परवानाधारकांना आपले ठरलेला महसुल सरकारला शुल्काच्या रूपाने देणे बंधनकारक आहे. तसेच, मोबाईल ऑपरेटर्सना स्पेक्ट्रमच्या वापराबाबतही एसयुसी शुल्क द्यावे लागते.
