” सरसकट कर्जमाफीची विधान परिषदेत पुन्हा आग्रही मागणी”
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणी सविलंब झाल्यासगावागावात शेतकऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक होईल धनंजय मुंडे यांचा सरकारला इशारा.
महासत्ता ,मुंबई :- कर्जमाफी जाहीर करण्यास झालेल्या तीन वर्षांच्या विलंबामुळे राज्यातील १५ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं पाप शिवसेना-भाजप सरकारच्या शिरावर असल्यानं त्यांना स्वत:चं अभिनंदन करुन घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही, अशी घणाघाती टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज केली.
कर्जमाफी जाहीर होऊन अंमलबजावणी लांबल्याने आणखी २०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सरकारने आपल्या डोक्यावरील शेतकरी आत्महत्येचं पाप आता अधिक वाढवू नये, नाहीतर गावागावात सरकारविरोधात उद्रेक होईल, असा इशाराही श्री. मुंडे यांनी दिला. विधान परिषदेत सत्तारुढ पक्षातर्फे नियम २६० अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या अभिनंदनाच्या प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होताना श्री. मुंडे यांनी शिवसेनेच्या दुटप्पी भूमिकेवर हल्ला चढवत सरकारच्या अकार्यक्षमतेचे वाभाडे काढले.
शिवसेनेच्या अभिनंदन ठरावाव सह्या कशा
श्री. मुंडे यावेळी म्हणाले की, सरकारच्या कर्जमाफीतल्या फोलपणाविरोधात शिवसेना राज्यभरात बँकांसमोर ढोल वाजवत आहे, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख सरकारची कर्जमाफी पोकळ असल्याचे सांगून सरकारकडून लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी मागून सरकारव टीका करत आहेत. सभागृहाबाहेर इतकी विरोधी भूमिका असताना, सभागृहातल्या कर्जमाफीसंदर्भातील सरकारच्या अभिनंदनाच्या ठरावावर शिवसेनेच्या नेत्यांनी सह्या कशा केल्या ? एखादं नेतृत्व आणि पक्ष इतका दुटप्पी कसा होऊ शकतो ? हा मला पडलेला सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
सरसकट कर्जमाफीच हवी; मागण्यांची यादी सादर
श्री. मुंडे पुढे म्हणाले की, सरकारने अभिनंदन करुन घेण्याचा अधिकार गमावला आहे, परंतु अजून वेळ गेलेली नाही. त्यांनी ससकट कर्जमाफी जाहीर करावी आम्ही त्यांचे जाहीर आभार मानू, असे आव्हानही त्यांनी सरकारला दिले.
कर्जमाफीसंदर्भात आपल्या मागण्या सादर करताना श्री. मुंडे म्हणाले की, सरकारने ३० जून २०१७ पर्यंतच्या सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी. वर्ष २०१४, २०१५, २०१६ व २०१७ मध्ये कर्जाचे पुनर्गठण झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेत सहभागी करुन घ्यावे. देशाच्या सीमांच्या रक्षणासाठी लढणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबांना केवळ सरकारी नोकर आहेत म्हणून शेतकरी कर्जमाफीतून वगळण्यात येऊ नये, त्यांच्या कुटुंबांनाही कर्जमाफी मिळावी. कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अट रद्द करावी, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकरी कर्जदारांना प्रती खाते ५० हजार रुपयांचं अनुदान द्यावं, कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी ठरवेलेल्या कुटुंबाची व्याख्या बदलून ती व्यापक करावी, शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या मुंबई महापालिकेकडे ६० हजार कोटी रुपये मुदतठेव स्वरुपात पडून आहेत, त्यांची सध्या गरज नाही, त्या मुदतठेवीपैकी ३० हजार कोटी रुपये शिवसेनेने कर्जमाफीसाठी द्यावेत, यातून शेतकऱ्यांसंदर्भातील त्यांची निष्ठाही सिद्ध होईल, अशा विविध मागण्या श्री. मुंडे यांनी भाषणात केल्या. शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छिमार, मागासवर्गीय महामंडळांच्या लाभार्थ्यांचीही कर्जे माफ करण्यात यावीत, असेही श्री. मुंडे म्हणाले.
सरकारला आश्वासनांचा विसर
शिवसेना-भाजपमध्ये कर्जमाफीच्या श्रेयवादावरुन सुरु असलेल्या वादाची ‘बाजारात तुरी.. शिवसेना भाजपची मारामारी’ अशी त्यांनी संभावना केली. सरकारने सत्तेवर येताना शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा मिळवून हमी भाव देण्याचे आश्वासन खुद्द पंतप्रधान मोदींनी दिले होते, परंतु आपल्या सरकारने ते पूर्ण केले नाही.
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसंदर्भात गेल्या तीन वर्षात केवळ १ बैठक झाल्याचे श्री. मुंडे यांनी सरकारच्या लक्षात आणून दिले. आपल्याच सत्ताकाळात या देशात पहिल्यांदा शेतकरी संप झाला हे वास्तव नाकारता येणार नाही. शेतकरी संपकाळात आपण शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्यात अल्पभूधारक व बहूभूधारक अशी फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोपही श्री. मुंडे यांनी सरकारवर केला. शेतकरी संपकाळात शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
‘ उगा माझ्या बोंबा… घाम नाही अंगा…’
शेतकरी संप व विरोधी पक्षांच्या संघर्ष यात्रेनंतर नाईलाजाने छातीवर दगड ठेवून शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली. ऐतिहासिक, धाडसी निर्णय अशी जाहिरात करण्यात आली, त्यावर ३६ लाख रुपये जनतेच्या पैशातून खर्च करण्यात आले. परंतु तब्बल ७ वेळा शासननिर्णय बदलूनही आतापर्यंत त्या कर्जमाफी योजनेचे स्वरुप अंतिम झालेले नाही, हा भोंगळपणाचा कळस आहे, अशी टीकाही श्री. मुंडे यांनी केली. कर्जमाफीचा एक रुपयाही अद्याप लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचला नसताना अभिनंदन ठराव आणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न म्हणजे ‘उगा माझ्या बोंबा… घाम नाही अंगा…’ असा प्रकार असल्याचे श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
बँकांवर कारवाई करण्याचे आव्हान
कर्जमाफी लागू होऊपर्यंत शेतकऱ्यांना १० हजार रुपये अग्रिम देण्याच्या सरकारच्या आदेशाला सरकारच्या ताब्यात असलेल्याच चंद्रपूर, नागपूर, बीड, जळगाव इथल्या जिल्हा बँकांनी हरताळ फासल्याचे, मात्र त्याच वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातील सातारा, पुणे इथल्या जिल्हा बँकांनी स्वखर्चाने जाहिरात करुन शेतकऱ्यांना अग्रिमाची रक्कम उपलब्ध करुन दिल्याचे लक्षात आणून दिले. ज्या बँकांनी शेतकऱ्यांना मदत करण्यास पाठ दाखवली, त्यांच्यावर कारवाईचे धाडस सरकारने दाखवावे, असे आव्हानही श्री. मुंडे यांनी दिले.
पुणतांबे गावाने केले सरकारचे गर्वहरण
देशातला पहिला शेतकरी संप नगर जिल्ह्याच्या ज्या पुणतांबे गावातून सुरु झाले ते गाव संत चांगदेव महाराजांच्या समाधीस्थळासाठी प्रसिद्ध होते, त्या चांगदेव महारांना त्यांच्या शक्ती व भक्तीचा गर्व होता. संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी भिंत चालवून चांगदेव महाराजांचं गर्वहरण केलं होते. आज त्याच पुणतांब्याच्या शेतकऱ्यांनी आपल्या सरकारचं गर्वहरण करुन इतिहासाची पुनरावृत्ती केली आहे, असा टोलाही श्री. मुंडे यांनी लगावला.
