महासत्ता :- खासगीपणाचा हक्क हा मूलभूत अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. ‘राइट टू प्रायव्हसी’ अर्थात खासगी आयुष्य हा मूलभूत हक्क आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने याबाबतच्या याचिकेवर निकाल देताना स्पष्ट केलंय.दरम्यान या निर्णयामुळे मोदी सरकारला मोठा झटका बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने सरकारच्या आधार सक्तीच्या निर्णयावर मोठा परिणाम होणार असल्याची शक्यता आहे.
सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यीय खंडपीठाने ‘राइट टू प्रायव्हसी’वर सुनावणी दरम्यान हा निकाल दिला आहे. खेहर यांच्यासोबत न्यायाधीश जे. चेलामेश्वर, न्यायाधीश एस.ए. बोडवे, न्यायाधीश आर. के. अग्रवाल, न्यायाधीश आर.एफ. नरीमन, न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर यांचा या ९ सदस्यीय खंडपीठामध्ये समावेश आहे.
सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारच्यावतीने महाअधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी १९५४ आणि १९६४ मध्ये वेगवेगळ्या खंडपीठांनी दिलेल्या निकालांचा संदर्भ देऊन राज्य घटनेने नागरिकांना ‘राइट टू प्रायव्हसी’ अर्थात खासगी आयुष्य हा मूलभूत अधिकार दिलेला नाही, असा युक्तीवाद मुकुल रोहतगी यांनी केला होता.
दरम्यान सरकारच्या अनेक योजनेत आधार कार्ड सक्तीचे केले असून सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाचे या योजनांवर काय परिणाम होतो हे पाहणे महत्वाचे आहे
