महासत्ता :- कोर्टाने सांगितले होते की आरोबो डॉलर च्या राफेल डील मध्ये संशय घेण्याच कोणतही कारण दिसून येत नाही. रिलायस ऑफसेटला पार्टनर बनवण्याच्या निर्णवरही कोर्टाने याचिका खारीज केली होती.
राफेल डील च्या निकलानंतर दुसऱ्याच दिवशी सरकारने एक नवीन हलफनाम कोर्टामध्ये दाखल केला आहे कोर्टाच्या निर्णयानंतर सर्व बाजूंनी सरकारवर घेराव होत असताना कोर्टाला दिलेल्या माहिती चुकीची असून याबाबत चर्चा सुरू होती.
सरकारने कोर्टात सादर केलेल्या हलफनामा मध्ये असे सांगितले आहे की , या अगोदर सादर केलेल्या एफिडेविट मध्ये टायपिंग मिस्टेक झालेली असून , त्याची कोर्टाने चुकीची व्याख्या केली आहे.
14 तारखेच्या निर्णयांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे सीएजीने आपली रिपोर्ट सबमिट केली असून लोक लेखा समितीने तिची समीक्षा केली आहे.
कोर्टाच्या या निर्णयानंतर लोक लेखा समितीचे चेअरमन मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर खोटी माहिती दिल्याचे ताशेरे ओढले होते प्रत्यक्षात सीएजीने अशी कोणतीही रिपोर्ट लोक लेखा समितीकडे सादर केलेली नसून सरकारने कोर्टाला चुकीची माहिती देत आहे अशा संदर्भात राहुल गांधी यांनी आरोप होते.
