कोरोना संदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा
शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक वाहतूक बंद राहणार नाहीत
अनावश्यक गर्दी, प्रवास टाळण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
· राज्यात कोरोना पॉझिटिव्ह 41 रुग्ण असून एका वृद्ध रुग्णाचा आज मृत्यू झाला आहे. उर्वरित 40 पैकी 7 रुग्णांमध्ये कमी तीव्रतेची लक्षणे असून एक रुग्ण गंभीर आहे. तर 32 जणांमध्ये लक्षणे आढळलेली नाहीत.
· रुग्णांमध्ये 28 पुरुष असून 13 स्त्रिया आहेत.
· मंत्रालयासह शासकीय कार्यालये बंद करण्यात येणार नाहीत. मात्र, परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेण्यात येत असून याविषयी योग्य तो निर्णय वेळोवेळी घेण्यात येईल.
· सध्या अत्यावश्यक नसलेल्या सेवांना शासनाने मर्यादित स्वरुपात काम करण्यास सांगितले आहे.
· शहरातील विशेषत: क्रॉफर्ड मार्केट परिसरातील पक्षी व प्राण्यांशी संबंधित दुकाने संसर्गाचा धोका गृहित धरुन बंद करण्यात येतील. मात्र भाजीपाला दुकाने सुरुच राहतील.
· कोरोना प्रतिबंधासाठी राज्य शासन प्रभावी उपाययोजना करीत असून खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांकडून वर्क फ्रॉम होम कार्यपद्धती मान्य करण्यात आली आहे.
· रेल्वे, बसेस ही सार्वजनिक वाहतूक बंद करण्यात येणार नाही. मात्र, आवश्यक असेल तेव्हाच नागरिकांनी प्रवास करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेतला जात असून आवश्यकता भासल्यास पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
· औषधे, बँका, संस्थांचे व्यवस्थापन प्रमुख आणि आरोग्य क्षेत्रातले तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा झाली असून त्यांनी देखील संपूर्ण सहकार्य करण्याचे मान्य केले आहे. कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून औषधे, मास्क, सॅनिटायझर, व्हेन्टीलेटर पुरविणार.
· गरज असल्यास व्हेंटिलेटर आणि अन्य उपकरणे स्थानिक बाजारातून खर्च करण्याचे जिल्हा प्रशासनाला अधिकार.
· कोरोनाचा संसर्ग टाळण्याकरिता गर्दी कमी करणे हा प्रभावी उपाय असून त्यासाठी आवश्यक तेवढाच प्रवास करावा असे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे.
· खासगी व्यतिरिक्त इतर शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातून नियमित काम सुरुच राहील. मात्र, या ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील आरोग्याची पुरेशी काळजी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
· सध्या परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांची विमानतळ आणि बंदरांवर कसून तपासणी सुरु असून विलगीकरणाची व्यवस्था देखील पुरेशी आहे.
· प्रसंगी शहरातील मोठ्या हॉटेल्स मध्ये कमी दरात विलगीकरण सुविधाही देण्यात आली आहे.
· कोरोनाच्या रुग्णावर खासगी रुग्णालयात देखील उपचार करण्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी.
· सर्व धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांवर नियमित पूजा-अर्चा सुरु ठेवून भाविकांची गर्दी मात्र थांबविण्याचे निर्देश
· राज्यात लागू असलेला साथरोग प्रतिबंध कायदा जनतेच्या हितासाठी असून त्यांच्यात जागृती आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोहिमा हाती घ्याव्यात. जे रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले त्यांच्यासाठी मानसिक आधार देण्याची आवश्यकता असून क्वॉरंटाईन केलेल्या ठिकाणी त्यांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात
· ज्या नागरिकांना होम क्वॉरंटाईन सांगितले आहे त्यांनी स्वत:हूनच घरी राहून स्वत:बरोबरच इतरांचीही काळजी घ्यावी. ग्रामीण भागातील शाळा बंद करतानाच सार्वजनिक स्वच्छतागृह या ठिकाणी सॅनिटायजर, साबण आणि पाणी उपलब्ध राहील यांची दक्षता घ्यावी,
· केंद्र शासनाने ज्या सात देशांचा प्रवास करुन आलेल्यांना सक्तीचे क्वॉरंटाईन करण्याच्या सूचना केल्या आहे त्यामध्ये राज्य शासनाकडून दुबई, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका यांचाही समावेश करण्यात आला.
—–०—–
अपार्टमेंट्स मालकांना अपिलाचा अधिकार
अपार्टमेंट्स मालकांना देखील अपिल करण्यासंदर्भातील अधिकार देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
अपार्टमेंट्स विषयक महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम, 1970 मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करतांना, आता असे आढळून आले आहे की, या अधिनियमामध्ये प्रतिज्ञापत्र करताना, अपार्टमेंट्स मालकांना कोणतेही अधिकार नाहीत. हे अधिकार प्रवर्तक किंवा मालमत्तेचे मालक यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे प्रवर्तक याचा गैरफायदा घेवून त्यांना फायदेशीर ठरतील अशा रितीने प्रतिज्ञापत्र व अपार्टमेंट्स कागदपत्रे तयार करतात.
त्यासाठी शासनाने या अधिनियमामध्ये 1970 मध्ये नव्याने कलम १२ (अ) चा अंतर्भाव करण्याचा निर्णय घेतला असून प्रतिज्ञापत्र किंवा अपार्टमेंट्स कागदपत्राच्या मजकुरात बहुसंख्य अपार्टमेंट्स मालकांच्या विशेष बैठकीद्वारे सुधारणा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, या अधिनियमात नव्याने कलम १6 (अ) चा अंतर्भाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सदर अधिनियमामधील कोणत्याही तरतुदी किंवा त्याखाली तयार करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमाचा भंग झाल्यास अपार्टमेंट्स मालकास, अपार्टमेंट्स मालकांच्या संघटनेस कोणत्याही अपार्टमेंट्स मालकाविरुद्ध किंवा मालमत्तेच्या एकमात्र मालक किंवा सर्व मालकांविरुद्ध निबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडे तक्रार दाखल करता येईल.
सदर तक्रारींवर निबंधक, सहकारी संस्था यांनी 30 दिवसांच्या आत निर्णय घेणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या आदेशाविरुद्ध अपार्टमेंट्स मालक, अपार्टमेंट्स मालकांची संघटना, मालमत्तेचा एकमात्र मालक किंवा सर्व मालक यांना 60 दिवसांच्या आत सहकार न्यायालय यांच्याकडे अपील दाखल करता येईल.
—–०—–
कल्याण डोंबिवली मनपा हद्दीतून वगळलेल्या
18 गावांची नगर परिषद
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतील वगळलेल्या 18 गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
वगळण्यात आलेली गावे पुढील प्रमाणे – घेसर, हेदूटणे, उंब्रोली, भाल, द्धारली, माणेरे, वसार, आशेळे, नांदिवली तर्फे अंबरनाथ, आडिवली-ढोकली, दावडी, चिंचपाडा, पिसवली, गोळीवली, माणगाव, निळजे, सोनारपाडा व कोळे.
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतील उर्वरित 9 गावे पुढील प्रमाणे – आजदे, सागाव, नांदिवली पंचानंद, धारिवली, संदप, उसरघर, काटई, भोपर व देसलेपाडा.
कोकण विभागीय आयुक्त यांनी दिलेल्या अभिप्रायावरुन वरीलप्रमाणे स्वतंत्र नगरपरिषदेचा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळात समाविष्ट
महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ हे राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळात समाविष्ट करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
सर्व मुलांना एकसमान गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे शासनाचे धोरण असताना काही मोजक्या मुलांसाठीच उच्च दर्जाच्या आंतरराष्ट्रीय शाळा निर्माण करण्याकरिता संलग्नता देणे योग्य आहे का असा आक्षेप घेण्यात आला. कोणत्याही नवीन अभ्यासक्रमास राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे पण तसे करण्यात आले नाही. राज्याची दोन परीक्षा मंडळे असू नयेत असे शालेय शिक्षण विभागाचे मत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील सर्व शाळांसाठी नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा अभ्यासक्रम राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने तयार करण्याचे ठरले.
—–०—–
