*अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तरी; कर्जमाफी जाहीर करुन शेतकऱ्यांना दिलासा द्या – धनंजय मुंडे यांची विधान परिषदेत मागणी*
मुंबई, दि. 6 :- राज्याच्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफी जाहीर न करुन राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची घोर निराशा केली आहे, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तरी कर्जमाफी जाहीर करुन मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी आर्जवी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज केली. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाासाठी हजारो कोटींचं कर्ज काढणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांना जगवण्यासाठीही कर्ज काढावे, परंतु कर्जमाफी द्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी सरकारला केली.
विधान परिषदेत आज मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या माध्यमातून श्री. मुंडे यांनी शेतकऱ्यांची आत्महत्या व कर्जमाफीची जोरदार मागणी केली. आपण विरोधी पक्षाचा नेता म्हणून नव्हे तर, शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून अत्यंत दु:खी मनाने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या भावना सरकारडे व्यक्त करत असल्याचे त्यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले.
श्री. मुंडे म्हणाले की, देशाच्या पंतप्रधानांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतीमालाच्या उत्पादनखर्चात 50 टक्के रक्कम मिळवून शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. लोकांचे अच्छे दिन येतील, असे आश्वासन दिले होते. परंतु, सरकारने एकही आश्वासन पाळले नाही. तीन वर्षे दुष्काळाने पोळलेल्या शेतकऱ्याला यंदा सरकारच्या नोटाबंदीच्या दुष्काळाने पोळले. नोटाबंदी व त्यानंतरच्या काळात कापूस, सोयाबीन, तूरीसारख्या पिकांची हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली.
उत्तरप्रदेशात भाजपच्या योगी सरकारने पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तिथल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली, परंतु महाराष्ट्रातलं भाजप सरकार हे भोगी, निरुद्योगी सरकार असल्यानं अडीच वर्षानंतरही त्यांना कर्जमाफीचा निर्णय घेता आला नाही. मुख्यमंत्री कर्जमाफीसाठी मुहूर्त शोधत आहेत, आणखी किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यावर त्यांना मुहूर्त सापडणार असा प्रश्नही श्री. मुंडे यांनी विचारला.
आघाडी शासनाच्या काळात श्री. शरद पवार साहेब केंद्रीय कृषीमंत्री असताना व डॉ. मनमोहनसिंह पंतप्रधान असताना या देशातील शेतकऱ्यांचे 71 हजार कोटींचे कर्ज माफ करण्यात आले होते. त्यावेळी नेमलेल्या स्वामीनाथन आयोगाने शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात कर्जमाफीच्या माध्यमातून मदत करण्याची शिफारस केली होती. त्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याची मागणीही श्री. मुंडे यांनी केली.
श्री. मुंडे पुढे म्हणाले की, सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दूजाभाव करत आहेत. गायींचं रक्षण करताना शेतकऱ्यांनाही वाचवलं पाहिजे. गोरक्षणाच्या नावावर निरपराध व्यक्तींची हत्या केली जात आहे. चांगला पाऊस झाल्याने व शेतकऱ्याने कष्ट केल्याने राज्याच्या कृषीउत्पादनात वाढ झाली, यात शासनाचे कसलंही योगदान नाही. उलट गेल्या काही वर्षात राज्याची प्रतिएकरी उत्पादकता घटली असल्याकडेही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. राज्यात तूरीचे उत्पादन वाढले, परंतु सरकार तूर खरेदी करत नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षी 9 हजार रुपये क्विंटल असलेली तूर यंदा 3 हजार रुपये दराने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
मराठवाड्यात अवकाळी पावसामुळे पिकांचे, पशुधनाचे मोठे नुकसान झाले आहे. परंतु सरकार शेतकऱ्यांना मदत करायला तयार नाही. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची बदनामी केली जात आहे. आज शेतकरी संकटात आहे, तो पावसाकडे डोळे लावतो, तशाच पद्धतीनं कर्जमाफीसाठी अधिवेशनाकडे डोळे लावून बसला आहे. त्यामुळे सरकारने अधिक विलंब न लावता तात्काळ कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणीह श्री. मुंडे यांनी केली.
राज्याच्या काही जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांनी सरकारच्या नाकर्तेपणाच्या निषेधार्थ संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही अत्यंत गंभीर परिस्थिती आहे. सरकारने वेळीच भानावर यावे अन्यथा अनर्थ होईल, असा इशाराही श्री. मुंडे यांनी दिला.
०००००००००००००
