महाराष्ट्र

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी व मदतीसंदर्भातील जाचक अटी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी धनंजय मुंडे मुख्यमंत्र्यांना भेटले

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी व मदतीसंदर्भातील जाचक अटी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी धनंजय मुंडे मुख्यमंत्र्यांना भेटले

मुंबई, दि. 20 :- शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ करण्याच्या घोषणेच्या अंमलबजावणीची चिन्हे दिसत नाहीत, त्यातच खरीपाचा तोंडावर शेतकऱ्यांना दहा हजारांचे कर्ज उपलब्ध करुन देताना सरकारने घातलेल्या जाचक अटी पाहिल्यास राज्यातील बहुतांश गरीब, गरजू शेतकरी मदतीपासून मोठ्या प्रमाणावर वंचित राहण्याची भीती विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे.

यासंदर्भात त्यांनी आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन, शेतकऱ्यांच्या मदतीसंदर्भातील शासननिर्णयातील अटीं जाचक व चूकीच्या असल्याचे सांगितले. त्या अटींची चिरफाड करुन त्यात कोणती सुधारणा अपेक्षित आहेत, याचे सविस्तर निवेदनही श्री. मुंडे यांनी आज मुख्यमंत्र्यांना दिले व त्यावर कार्यवाही करण्याची मागणी केली. यावेळी आमदार सर्वश्री सतीश चव्हाण व जयंत जाधव हे उपस्थित होते.

श्री. धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या सात पानी निवेदनात शासननिर्णयातील अटींचा उहापोह करुन या अटी शेतकऱ्यांना मदतीपासून कशा वंचित ठेवणाऱ्याआहेत हे स्पष्ट केले. शासननिर्णयात 30 जून 2016 रोजीच्या थकबाकीदारांचाच कर्जमाफीसाठी विचार करण्याचा सरकारचा निर्णय अन्यायकारक आहे. कारण, 31 मार्च 2017 अखेर राज्यातील 80 टक्के शेतकरी थकबाकीदार झाले आहेत, त्यामुळे आजअखेर थकबाकीदार असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळायला हवी अशी मागणी श्री. मुंडे यांनी निवेदनात केली आहे.

राज्यातील मंत्री, खासदार, आमदार यांना कर्जमाफीतून वगळण्याबाबत दूमत नाही, परंतु हा निर्णय संबंधीत लोकप्रतिनिधींवर सोपवण्यानं त्या पदांची प्रतिष्ठा वाढली असती, असे श्री. मुंडे यांनी म्हटले आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत सिमित्या व अन्य स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये निवडून येणारी व्यक्ती श्रीमंत असतेच असं नाही, त्यांना मिळणारे मानधनही अत्यल्प असतं, शिवाय स्थानिक स्वराज संस्थांवर सर्व घटकांना प्रतिनिधीत्व मिळावे, लोकशाही बळकट व्हावी, असा आपला प्रयत्न असतो. त्यासाठी आपण 73 व 74 वी घटनादुरुस्ती करुन आपण मागासवर्गीय घटकांना स्थानिक स्वराज संस्थांवर आरक्षण देण्याची सोय केली. परंतु शासनाने कर्जमाफी देण्यासाठी अटी पाहिल्यास भविष्यकाळात अशा स्थानिक स्वराज संस्थांवर निवडून येऊन काम करण्यापासून ग्रामीण भागातील जनता परावृत होण्याची भीती आहे, असे श्री. मुंडे म्हणाले.

ग्रामीण भागातल्या शेतकरी कुटुंबातील युवक मोठ्या प्रमाणावर लष्करात किंवा निमलष्करी दलात असतात. त्यांच्या कुटुंबांनाही कर्जमाफीतून वगळणे अन्यायकारक आहे. आयकर रिटर्न भरणे भरणाऱ्यांना सरसकट वगळणं हा देखील चुकीचा निर्णय आहे. ग्रामीण भागातील कुटुंबे बँकिंग व्यवहाराची गरज म्हणून आयकर रिटर्न भरत असतात. त्यामुळे जर कर्जमाफी नाकारली जाणर असेल तर भविष्यात लोक आयकर रिटर्न भरणार नाहीत किंवा तो भरण्यापासून परावृत्त होतील, अशी भीतीही श्री. मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे. चारचाकी वाहनांमध्ये ट्रॅक्टरचा समावेश होता, ग्रामीण भागात अनेकांकडे शेतीव्यवसायाची गरज म्हणून कर्जावर किंवा स्वस्तात खरेदी केलेली जूनी चार चाकी वाहने असतात. केवळ चारचाकी वाहन नावावर आहे म्हणून कर्जमाफीतून वगळण्याच्या निर्णयाचाही पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी श्री. मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

शेतकऱ्यांना दहा हजारांची मदत देण्यासाठी जारी केलेल्या शासननिर्णयातील अटींची मुद्देनिहाय चिरफाड करुन या अटी कशा अन्यायकारक आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व दहा हजाराचे कर्ज मिळण्याच्या मदतीपासून कसे वंचित रहावे लागणार आहे, हे उदाहरणांसह स्पष्ट करीत श्री. धनंजय मुंडे यांनी शासननिर्णयातील जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. शासनाने जाहिर केलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी, असेही श्री. मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या भेटीत सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी व मदतीसंदर्भातील जाचक अटी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी धनंजय मुंडे मुख्यमंत्र्यांना भेटले
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top