हायकोर्टाकडून मराठा आरक्षण कायद्याला सशर्त मंजुर
महासत्ता :- मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सशर्त मंजुरी देण्यात आली. राज्य सरकार आणि मराठा समाजाच्यादृष्टीने हा मोठा विजय मानला जात आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
या खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले की, मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध झाल्याने त्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. मात्र, मूळ मागणीप्रमाणे १६ टक्के आरक्षण देता येणे शक्य होणार नाही. त्याऐवजी मराठा समाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण देता येणे शक्य आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. अपवादात्मक परिस्थितीत ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत बदल केला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले.
