महासत्ता :- देवेंद्र फडणवीस सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून आणखीन एक तगडा झटका बालविकास खात्यामुळे मिळाला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने बालविकास खात्याने काढलेल्या 6300 कोटी रुपयांची निविदा रद्द केल्या, 2016 मध्ये पंकजा मुंडे (बालविकास) कडून देण्यात आल्या होत्या, या निवेदनमधून शाळेतील मुलांना पोषक आहार उपलब्ध करून द्यायचा होता. कोर्टाने या सर्व निविदा मध्ये नियमांचे उल्लंघन केलेले आहे,असे असे नमूद केले. बालविकास खात्याने कोणत्याही नियम व अटीचे पालन केले नव्हते. महिला व बालविकास खात्याच्या मंत्री.पंकजा मुंडे यांना हा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा झटका लागलेला आहे.
दरम्यान, 8 मार्च 2016 मध्ये जारी केलेल्या निविदांमध्ये हे टेंडर बचत गटाला देण्यासाठी होते परंतु हे टेंडर काही ठराविक उद्योगपतींना देण्यात आली.
भाजपा सरकार फक्त उद्योगपती साठी काम करत असून ते पुन्हा एकदा कोर्टाने दिलेल्या दणक्याने दिसून आले.
