राज्याच्या विधीमंडळात शेतकरी कर्जमाफीवर विरोधकांसह सत्ताधारी मित्रपक्ष शिवसेना आक्रमक झाली असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मात्र कर्जमाफी आवाक्याबाहेर असल्याचं सांगत थेट केंद्राकडे बोट दाखवलं आहे.
शेतकरी कर्जमाफीकरता 30 हजार कोटींची आवश्यकता आहे. मात्र हा बोजा राज्य सरकारला पेलणं अशक्य आहे. राज्यात शेतक-यांवर जिल्हा बँकांचे 12 हजार कोटी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचे 18 हजार कोटींचं कर्ज आहे. याबाबत सर्वपक्षीय शिष्टमंडाळने पंतप्रधानांच्या भेटीला जाऊन तोडगा काढण्याची भूमिका फडणवीसांनी मांडली आहे.
यूपीमध्ये शेतक-यांच्या कर्जमाफीची भाजपने घोषणा केल्यानंतर महाराष्ट्रातही कर्जमाफीसाठी विरोधक आक्रमक झाल्याचं चित्र पाहायला मिळतं. जोपर्यंत कर्जमाफी नाही तोपर्यंत माघार नाही अशी विरोधकांची भूमिका आहे.